सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिँदै गण्डकीका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू

कास्की, ३ असार । गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सुरु गरेका छन् । स्याङ्जा, बागलुङ र तनहुँका पालिकाहरूले श्रमिकहरूको भविष्य र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो अभियान थालेका हुन् ।

दुई वर्षअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले प्रदेशका अन्य तीन पालिकामा पनि विस्तार भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म फेदीखोलाका ९९, तनहुँको म्याग्देका १००, बागलुङको ताराखोलाका ५६ र स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाका ३८ जना श्रमिक कोषमा जोडिएका छन् ।

कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत तलबको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । यसमध्ये ११ प्रतिशत (रु. १,३३४) स्वयम् श्रमिकले र ९.३७ प्रतिशत (रु. १,१४०) सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतका आधारमा योगदान रकममा थपघट गर्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।

कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले विभिन्न सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन्:
उपचार खर्च: वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च ।
दुर्घटना बिमा: ७ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा ।
मातृत्व सुरक्षा: सुत्केरी महिला श्रमिकलाई ९८ दिनको पारिश्रमिक र शिशु स्याहारका लागि २५ हजार रुपैयाँ नगद ।
आश्रित परिवार सुरक्षा: योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरण (पेन्सन) ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा: श्रम गर्न नसक्ने उमेरमा निवृत्तिभरणको व्यवस्था ।

म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले स्रोतले भ्याएसम्म सबै श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । यस्तै, ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ ले आगामी एक वर्षभित्र थप १०० श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । ताराखोलाका एक मृत श्रमिक गमबहादुर दमाईको परिवारलाई कोषमार्फत निवृत्तिभरण दिलाउने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ ।

औपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको तुलनामा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको सहभागिता न्यून रहेकाले तीनै तहका सरकारले यसमा समन्वय गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेका अन्य पालिकाहरूलाई पनि यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न कोषले आग्रह गरेको छ ।