सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा उजुरीमाथि छानबिन तीव्र, १५ दिनभित्र निष्कर्ष निकाल्ने

काठमाडौँ, ८ चैत । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि परेका ४८ वटा उजुरीहरूलाई १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

समितिको आज बसेको बैठकले उजुरीहरूको विषयगत अध्ययनका लागि सात वटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, “सात दिनभित्र समिति सचिवालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग सबै उजुरीहरूको प्रतिक्रिया माग गर्नेछ र १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ।”

समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीहरूमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा रहेका छन्।

यसैगरी नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), क्रसर उद्योग, विद्युत प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि रहेको समिति सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरीहरू पनि समितिमा परेका छन्। वि.सं. २०८० वैशाख १५ गते समिति गठन भएदेखि हालसम्म एक सय वटा उजुरी परेकोमा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। बाँकी ५२ वटा उजुरीहरू अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएका आरोप पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको उपसमिति सदस्यहरूको भनाइ छ।

यसैगरी पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गरिरहेका उपसमितिहरूलाई पनि आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले समितिमा प्राप्त उजुरीहरूको तत्काल छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।