ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन, कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं, २९ फागुन । मध्यपूर्वको तनावको कारण देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) लगायत पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको हल्ला चलेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले ग्यासको आपूर्ति र वितरण व्यवस्था तत्काल सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्ति अविलम्ब मिलाएर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बजारमा कृत्रिम अभाव पैदा गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन र उपभोक्तास्तरमा भइरहेको अनावश्यक भण्डारण (होर्डिङ) प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र तनावका कारण ग्यास अभाव हुने भन्दै चिन्ता र त्रास फैलिएपछि आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र विभिन्न ग्यास डिपोहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आयात साविकबमोजिम नै भइरहेको र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

“केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा सामान्य कमी भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समग्र आपूर्तिमै समस्या भएको सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेको पाइयो,” आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यही मौका छोपेर कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य अनुगमनबाट देखिएको छ।”

आयोगले हल्लाको पछि लागेर आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई र संकटको बेला कालोबजारी नगर्न व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै यसको कडा नियमन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।