डोपिङ नियन्त्रण असरदार बनाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य
काठमाडौँ, १२ वैशाख । नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई डोपिङ मुक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारको मागका साथ राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ छलफल सम्पन्न भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा भएको उक्त छलफलमा डोपिङ नियन्त्रणका विद्यमान चुनौती, कानुनी खाका र सुधारात्मक कदमहरूबारे विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायबीच विस्तृत विमर्श भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय एन्टी–डोपिङ संस्थाका बोर्ड सदस्य डा. ज्ञानेन्द्र शाह र नेपाल एन्टी–डोपिङ एजेन्सीका संस्थापक प्रमुख डा. अशिम भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो कार्यपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्रचलित मापदण्ड, तथा नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न सकिने अभ्यासबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
डा. शाहले चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि प्रयोग, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तथा परीक्षण प्रणालीका विविध पक्षबारे जानकारी दिँदै डोपिङ उल्लङघनका ११ प्रकार र विगतका चर्चित घटनाहरूको सन्दर्भ प्रस्तुत गरे। उनले नेपालमा अझै प्रभावकारी परीक्षण प्रणालीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै, सबै सरोकारवाला पक्षको साझा उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको औंल्याए ।डा. शाहले भने, “डोपिङ नियन्त्रणमा केवल खेलाडीहरू होइन, प्रशिक्षक, अभिभावक, संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरूसमेत उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको संस्थागत संयन्त्रको खाँचो देखिएको छ।”
डा. भण्डारीले नेपालमा स्वच्छ खेलकुदको अवस्था” शीर्षकमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा वर्तमान व्यवस्थागत कमजोरी, बजेटीय अपुगता र जनशक्ति अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गरे । उनले वल्र्ड एन्टी–डोपिङ एजेन्सीको कोड अन्तर्गतका अनुच्छेद उल्लेख गर्दै एन्टी–डोपिङ निकायहरूलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्नेमा जोड दिए । डा. भण्डारीले भने, “राष्ट्रिय खेल संघहरू अझै वाडा कोडको पूर्ण अनुपालनमा छैनन्, र चेतनामूलक कार्यक्रमको न्यूनताले दीर्घकालीन सुधारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।”
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले छलफलको समापन गर्दै प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा व्यक्त विचारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपाल सरकार स्वच्छ खेलकुद सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नाडालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेट तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाए । मन्त्री चौधरीले भने, “स्वच्छ खेलकुद हाम्रो प्राथमिकता हो । च्यासलमा एन्टी–डोपिङ सचिवालय स्थापना, डिजिटल माध्यमबाट शिक्षा अभियान सञ्चालन तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।”
सो कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय एन्टी–डोपिङ संस्थाका म्यानेजर हुसैनले नेपालले युनेस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिबद्धता अंगीकार गरिसकेको स्मरण गराउँदै, राज्यले डोपिङ नियन्त्रण संयन्त्रलाई आवश्यक स्रोत र संस्थागत स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
छलफलले खेलकुदमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकसपूर्ण सुधारहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
