आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच वार्ता, आज साँझ निर्णायक छलफल हुने

काठमाडौँ, २४ असार। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको देशव्यापी आन्दोलनपछि सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आज दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक चरणको छलफलपछि साँझ निर्णायक वार्ता हुने भएको हो।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको सरकारी टोलीले संघका पदाधिकारीलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो। आज दिउँसोको छलफलमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दीप तिवारी, पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले सरकारले औपचारिक रूपमा बोलाएपछि मात्र वार्तामा बस्ने बताएका छन्। “मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने अधिकारसहितको टोली आए मात्रै संवादमा बस्न तयार छौँ,” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारले औपचारिक रूपमा बोलाएमा हामी वार्ता टोली बनाएर छलफलमा जान्छौँ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, आज साँझ ६ बजे तीनै मन्त्री र संघका पदाधिकारीबीच पुनः बैठक बस्ने गरी तयारी भएको छ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दा हेरेको र क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेकोमा संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन हुनुपर्ने र चिकित्सकीय अभ्यासको नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मात्र गर्न पाउनुपर्ने संघको मुख्य माग छ।