पर्सामा खडेरीसँग जुध्न सरकारकाे १४-बुँदे ‘एक्सन प्लान’, चुहावट रोक्नदेखि नहर मर्मतसम्मको योजना

पर्सा, ११ साउन । पर्सा जिल्लामा गहिरिँदै गएको खडेरी तथा खानेपानी संकटलाई सम्बोधन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले एक विस्तृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न १४-बुँदे अल्पकालीन र दीर्घकालीन ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत गरेको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मीका अनुसार, यो कार्ययोजनाले संकटको घडीमा जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन र सम्भावित बेथिति रोक्न मद्दत गर्नेछ। “पर्सासहित तराईका धेरै जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको चर्को समस्या छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई तत्काल र दिगो रूपमा समाधान गर्न हामी कार्ययोजनासहित अघि बढेका छौँ।”

समितिले तयार पारेको कार्यान्वय कार्ययोजनामा जिल्लाको खानेपानीको स्थानगत (निड एनालाइसिस) गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा गठित समन्वय समितिले तीन दिनभित्र सङ्घ÷प्रदेशका खानेपानीसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा संस्थानसँग आवश्यकताको पहिचानसहितको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन बनाउने रहेको छ ।

सहायक प्रजिअ रेग्मीले कार्ययोजनामा आवश्यकता पहिचान आधारित क्षेत्रगत अल्पकालीन खानेपानी योजना तर्जुमा गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, खानेपानी चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । सोको कार्यान्वयन नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जको अगुवाइमा वीरगञ्ज महानगरभित्रका वडा कार्यालयको सहयोगमा तीन दिनभित्र खानेपानी चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ ।

समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा अनधिकृत विद्युतीय मोटर नियन्त्रण अभियान सञ्चालन पनि गरिने भएको छ । सो कार्य कार्यान्वयनसम्बन्धी वडा कार्यालय र आवश्यक समन्वय जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायले दुई दिनभित्र गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहायक प्रजिअ रेग्मीले गण्डक नहरको मर्मतसम्भार तथा सुदृढीकरणको काम भने नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो । सो कार्यका लागि आवश्यक समन्वय भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरिने छ ।

वीरगञ्ज महानगरसहित पर्साका पालिकाहरूमा वडा तथा टोलस्तरमा खानेपानीको किफायती प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । सो कार्यको अगुवाइ सम्बन्धित स्थानीय तह र खानेपानीसँग सम्बन्धित सङ्घ र प्रदेशका कार्यालयले पाँच दिनभित्र गर्ने योजना छ ।

सहायक प्रजिअ रेग्मीले कार्ययोजनामा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत पर्सालाई माछाको पकेट जोनका रूपमा विकास गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्न योजना पनि समेटिएको जानकारी लिनुभयो । सो कार्यालयले माछाको पकेट जोनको पहिचान तथा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रले पाँच दिनभित्र सिँचाइ अभावमा धानबाली रोपाइँ हुन नसकी क्षति व्यहोरेका किसानको लगत र क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यकतानुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने एक्सन प्लानमा उल्लेख छ ।

सो कार्य गर्दा लगत र क्षतिको विस्तृत प्रतिवेदन र सिफारिस गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहले वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायतका स्थानमा प्रयोगमा नआएका बोरिङलगायतका स्रोत पहिचान गरी सञ्चालन र सदुपयोग गर्ने सोका लागि सङ्घ र प्रदेशका खानेपानी कार्यालयसँग १५ दिनभित्र समन्वय गरेर काम अघि बढाउने पनि एक्सन प्लानमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरसफाइसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भने गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा पाँच दिनभित्र सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिभिजिन वन कार्यालयको अगुवाइमा बृहत् वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

सो कार्य तीन महिनासम्म निरन्तर अघि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा जिल्लास्तरीय अन्तर तह–अन्तर सरकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी यथाशीघ्र संयन्त्रको गठन गरेर अघि बढाइनेछ । वडा कार्यालयको अगुवाइमा वडा–बस्ती तहमा खानेपानी सहजीकरण टोली खटाइनेछ । जसमा आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रबन्ध मिलाउनेछ ।

पर्साका स्थानीय तहहरूले क्लष्टरमा आधारित उपयुक्त स्थानमा ट्याङ्कीको व्यवस्था गरी अभावग्रस्त क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने योजना पनि समावेश गरिको छ । सो कार्यमा प्रदेश खानेपानी कार्यालय र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट यथाशीघ्र अघि बढाइने भएको छ ।