संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै सच्याउन माग

काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपाल बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासङ्घ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारले ल्याएको ‘सङ्घ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा नागरिक अधिकार खुम्च्याउने र नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।

शुक्रबार बार र महासङ्घले आयोजना गरेको संयुक्त छलफलमा उनीहरूले विधेयकका कमजोरीहरू नसच्याई अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, सङ्घ संस्था ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गर्न यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।

छलफलका वक्ताहरूले मस्यौदामा रहेका प्रावधानहरूले संस्था दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने, विदेशी संस्थालाई काम गर्न निरुत्साहित गर्ने र समग्र नागरिक समाजको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए।

गैसस महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो। त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।

उनीहरूले संविधानले दिएको संघसंस्था खोल्ने, शान्तिपूर्वक भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रावधान मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।