विदेशी जेलमा १ हजार १७१ जना नेपाली, ७ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय

काठमाडौं, असोज १७ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार हाल १ हजार १७१ नेपाली नागरिक विभिन्न विदेशी जेलमा रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा यो तथ्य उल्लेख छ, जसमा ७ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जेलमा रहेका नेपालीको संख्या र उनीहरूलाई दिइएको कानूनी सहायताका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन । कुन देशमा कति नेपाली जेलमा छन् र उनीहरूमाथि के कस्ता मुद्दा लागेका छन् भन्ने खुलाइएको छैन ।

यो जानकारी तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य सोबिता गौतमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा आएको हो । गौतमको प्रश्न थियो, ‘हाल कति नेपाली नागरिक विदेशी जेलहरूमा रहेका छन्? ती नेपालीलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ? हालसम्म कति नेपाली नागरिकलाई कानुनी सहायता प्रदान गरिएको छ?’

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजीको आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यस अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पछिल्लो अधिवेशनका कामकारबाहीको विवरण संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सांसदका प्रश्न र मन्त्रालयका जवाफ पनि समावेश छन् ।

सरकारले दिने कानुनी सहायता:

परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई सरकारले कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको बताएको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार विभिन्न देशका जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट कानुनी तथा कन्सुलर सेवा प्रदान भइरहेको छ । समय-समयमा जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई भेटेर चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिने र उनीहरूलाई परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गराइदिने,  सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अभियोजनका क्रममा सजाय कम गर्न आवश्यक पहल गर्ने, सम्बन्धित देशको कानून अनुसार दूतावासमा उपलब्ध उक्त देशको भाषा र कानून जानेका कर्मचारीबाट कानुनी सहायता तथा स्थानीय भाषा अनुवादमा सहयोगको काम मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । 

पीडितको पक्षबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू (वकालतनामा, अख्तियारनामा, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, वारिस प्रमाणित प्रमाणपत्र) र सम्बन्धित देशका स्थानीय निकाय (प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, बीमा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर कार्यालय) बाट संकलन गर्नुपर्ने कागजात संकलनमा सहजीकरण गर्ने, अदालतमा मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्ने र गर्न सघाउने, सम्बन्धित देशको राजा/राष्ट्र प्रमुखको जन्मदिन, राष्ट्रिय दिवस तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय चाडपर्वको उपलक्ष्यमा नियमानुसार आममाफीका लागि पहल गर्ने, जेल सजाय भुक्तान गरेपछि छिट्टै र सहजरूपमा नेपाल फर्काउन पहल गर्ने र सोका लागि आवश्यकता अनुसार एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लगायतका कागजात जारी र प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने गरेको छ । 

सम्बन्धित देशको कानून अनुसार सोही देशको अनुमतिपत्र प्राप्त वकिलहरूले मात्र वकालत गर्न पाउने व्यवस्था भएमा पीडित पक्षसँगको समन्वयमा त्यस्ता वकिलहरूको व्यवस्था मिलाई उनीहरूलाई प्रतिरक्षाका लागि चाहिने कागजात र प्रमाणहरू उपलब्ध गर्न र गराउन सहयोग गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सहजीकरण गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।