मेलम्चीको पानीमा स्थानीय अवरोध खुलाउने सहमति

काठमाडौँ, कार्तिक २६ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको विवाद टुङ्गिएको हो ।  सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेन्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट समय-समयमा राखिएका मागहरूको सम्बोधन गरिनेछ ।

“मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई सुल्झाउनका लागि स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमतिसमेतका आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिमको मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ,” सहमतिमा उल्लेख छ ।

यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पीडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ र यो कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

विभिन्न समयमा आएका बाढीका कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभावसमेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेन्डरहरूको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकाले १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ । आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदनसमेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने सहमति भएको छ ।

यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटमध्ये २५ करोड रुपियाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सो सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनेछ।

स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिहरूका लागि विनियोजन भएको ४ करोड रुपियाँ र थप १९ करोड रुपियाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ ।

मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमति भएसँगै आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ। सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट पनि हस्ताक्षर भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।