नयाँ कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि : ‘महोत्सवमा देखाइने चलचित्र सेन्सर’ गर्ने नियमले सिर्जनशीलता माथि प्रहार
काठमाडौँ, पुस ८ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ ले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ विवाद जन्माएको छ । पुस २ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई समेत अनिवार्य सेन्सर गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि चलचित्रकर्मीहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।
कार्यविधिको सातौँ बुँदामा उल्लेख छ – ‘समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँचपास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ ।’ यही बुँदाले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने दाबी चलचित्रकर्मीहरूको छ।
चलचित्र निर्देशक केपी पाठकले यो प्रावधानले विश्वव्यापी मान्यतालाई लत्याएको बताउनुभयो । “महोत्सवमा सहभागी हुने चलचित्र विश्वभर जाँच पास (सेन्सर) गरिँदैनन् । त्यो त सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि लिइने इजाजत मात्र हो, पाठकले भन्नुभयो, “यो नियमले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ, यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।”
त्यसैगरी, प्रसिद्ध निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले अब सेन्सर गर्ने पुरानो सोच त्यागेर ‘वर्गीकरण’ (रेटिङ) पद्धतिमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वभर चलचित्र काट्नुको सट्टा कुन उमेर समूहले हेर्ने भनेर वर्गीकरण गरिन्छ। महोत्सवका चलचित्र जाँच्ने नियमले दीर्घकालीन रूपमा सिर्जनशीलतालाई घाटा पुर्याउँछ ।”
चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष सामीप्यराज तिमल्सेनाले नयाँ कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। “महोत्सवहरू देश चिनाउने थलो हुन् । कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्नुपथ्र्यो,” तिमल्सेनाले भन्नुभयो, “चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कार्यविधि सच्याउनु नै उत्तम विकल्प हो ।”
नयाँ कार्यविधिमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ (स्वयंले जाँच गर्ने पद्धति) लाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा भने अंकुश लगाउन खोजिएको बुझाइ चलचित्रकर्मीहरूको छ । यसअघिको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ लाई खारेज गर्दै ल्याइएको यो नयाँ नियमले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि बहसका डबलीहरूमा सेन्सर बोर्डको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
बोर्डले भने कानुनको पूर्ण पालना र व्यवस्थित प्रदर्शनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने आन्दोलनको चेतावनी दिँदै तत्काल संशोधनको माग गरेका छन् ।
