पहिचान र संस्कृति जोगाउन लागि परेका आदिबासी जनजातिको चलचित्रमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न डा. शाक्यको माग
काठमाडौँ, पुस १६ । राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. अन्जान शाक्यले चलचित्रमार्फत पहिचान र संस्कृति जोगाउन लागिपरेका आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा ‘चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल गर्दै उहाँले चलचित्र विकास बोर्डलाई संविधानको भावना र मर्मअनुसार पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा सांसदहरू राधेश्याम पासवान, पदम परियार र भुवनबहादुर सुनारले बोर्डको संरचनामा सबै वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरू बेदुराम भुसाल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र सुरेशकुमार आलेमगरले पनि चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि समावेशी सहभागिता अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त, समावेशी र सबैको अपनत्व महसुस हुने गरी नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सांसदहरूका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई परिपक्व बनाइने र यसका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले पनि समावेशी सहभागिताका सन्दर्भमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्रसँग सम्बन्धित विधेयकको दफावार छलफललाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याइने बताउनुभयो। उहाँले समावेशी सहभागिताका पेचिला विषयमा मन्त्रालय र सांसदहरूबीच थप छलफल गरी सहमति कायम गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिनुभयो ।
यो विधेयक पारित भएसँगै चलचित्र विकास बोर्डको संरचनामा व्यापक परिवर्तन आउने र यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
