निर्वाचन सुरक्षा र आचारसंहितामा गृहको कडा नीति : सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेलाई जेल, पेट्रोलियमको खुला बिक्रीमा रोक
काठमाडौँ, २४ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा रणनीति र आचारसंहिता अनुगमनलाई निकै कडा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको समितिको बैठकले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन विशेष योजनाहरू पारित गरेको हो ।
बैठकले निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउनेहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरीको विशेष प्राविधिक संयन्त्रलाई थप सशक्त र जिम्मेवार बनाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
सुरक्षा समितिले देशका त्यस्ता मतदानस्थलहरूको पहिचान गर्ने भएको छ जहाँ सञ्चार सम्पर्क (मोबाइल नेटवर्क वा इन्टरनेट) को पहुँच छैन । त्यस्ता स्थानहरूमा निर्वाचनको दिन र अघिपछि सूचना आदानप्रदानका लागि वैकल्पिक सञ्चार माध्यमको व्यवस्था गरिने निर्णय भएको छ ।
निर्वाचनको समयमा हुन सक्ने आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खुला खरिद-बिक्रीमा कडाइ गरिने भएको छ । बोतल वा जर्किनमा पेट्रोलियम पदार्थ भरेर लैजान रोक लगाउने र यसको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण: निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहहरूको पहिचान गरी तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।
उम्मेदवारको सुरक्षा: सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवार र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने ।
सुरक्षाकर्मी परिचालन: मतदान केन्द्र र स्थलहरूको संवेदनशीलताका आधारमा तीनवटै सुरक्षा निकायको एकीकृत परिचालन गर्ने ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिताको अक्षरसः पालना गराउन जिल्ला स्तरमा रहेका सुरक्षा र अनुगमन समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउने स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सही र आधिकारिक सूचनामा पहुँच पुर्याउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
