सुनकोशी मरिण डाइभर्सन: ठेकेदारको ३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, २८ माघ । सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीको पक्षमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।

यो आदेशसँगै ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हाे ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

आयोजना कार्यालयले बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृह लगायतका सिभिल संरचना र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण जडानमा ढिलाइ र लापरवाही गरेको भन्दै गत कात्तिक २५ गते पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाले ठेक्का रद्द गर्ने सूचनासँगै कम्पनीले राखेको २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले मंसीर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । मंसीर १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, सरकारले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएपछि भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले अहिले ठेकेदारको पक्षमा दिएको पुरानो आदेश खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारले ठेक्का तोड्ने र पेस्की तथा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कानुनी अवरोध हटेको छ ।

पटेल–रमण जेभीले उर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग र आयोजना कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोजनाको काममा चरम ढिलाइ भएपछि सरकारले कडा कदम चालेको थियो ।