पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव : १९ लाख नेपालीको सुरक्षामा चुनौती, एकको मृत्यु
काठमाडौँ, फागुन १९ । पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो सैन्य मुठभेडका कारण त्यस क्षेत्रमा कार्यरत १९ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानविरुद्ध गरिएको सैन्य कारबाही र त्यसपछि इरानले सुरु गरेको प्रत्याक्रमणका कारण यस क्षेत्रमा तनाव चरम अवस्थामा पुगेको हो ।
इरानले पछिल्लो समय अमेरिकी सैन्य अखडासहित विमानस्थल र पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र जस्ता संवेदनशील पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाउन थालेको छ। यसै क्रममा, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबुधाबीस्थित जायेद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा परी गोरखाका दिवस श्रेष्ठको यही फागुन १७ गते निधन भएको छ। अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृतक श्रेष्ठको शव स्वदेश ल्याउन सरकारले आवश्यक कानुनी र कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा खाडी मुलुक र पश्चिम एसियामा रहेका १९ लाख ४४ हजारभन्दा बढी नेपाली अन्योलमा परेका छन् । दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द हुँदा बिदामा घर फर्कन लागेका र वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका नेपालीहरू विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका छन् ।
नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्भावित उद्धारका लागि ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री र सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले दिएको जानकारी अनुसार, सरकारले सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशको सुरक्षा निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र सुरक्षित स्थानमा रहन, मन्त्रालय वा दूतावासको सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको छ ।
साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र जेनेभा महासन्धिहरूको पालना गर्दै सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग आह्वान गरेको छ।
तथ्याङ्क : कुन देशमा कति नेपाली?संयुक्त अरब इमिरेट्स: करिब ९ लाख १५ हजार (श्रम र भिजिट भिसा समेत)
साउदी अरब: ३ लाख ८४ हजार ८६५
कतार: ३ लाख ५७ हजार
कुवेत: १ लाख ७५ हजार
इराक: ३० हजार
बहराइन: २८ हजार
ओमान: २५ हजार
इजरायल: ६ हजार ५००
साइप्रस: १७ हजार
अन्य: जोर्डन (३ हजार), लेबनान (१,५००), इजिप्ट (५००) र इरान (६ जना)।
सरकारले परिस्थितिको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र आवश्यकता अनुसार थप उद्धारका कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
