जलवायु न्यायका लागि नौबुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी

काठमाडौँ, वैशाख ९ । जलवायु न्यायका लागि हिमाली तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित नौबुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ । विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा आयोजित ‘गोक्यो जलवायु सम्मेलन’ पछि उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका र जलवायुका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘साथसाथै’ को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विषयगत विज्ञसहितको टोली काठमाडौँदेखि लुक्ला, नाम्चे, खुम्जुङ र मछेर्मो हुँदै गोक्यो पुगेर उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो । सो अवसरमा प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राना मगरले घोषणापत्र वाचन गर्दै जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार र नागरिक तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असर थेग्न सरकार एक्लैले सम्भव छैन, प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर स्थानीयसँग हातेमालो गर्नु प्रशंसनीय छ । सरकार र संसद्ले यस घोषणापत्रका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।”

अन्तरक्रियामा सहभागी हिमनदी विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्मेलनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा युवा नेत्री टासी लाजुम, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङ, अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सरोज घिमिरे तथा सञ्चारकर्मीहरू बालकृष्ण बस्नेत र विजय पौडेललगायतले घोषणापत्र वाचन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो । ‘साथसाथै’ की अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विश्वव्यापी मञ्चसम्म पुर्‍याउन यो सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित हुने जानकारी दिनुभयो ।