सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुली: नियमनकारी निकायको उदासिनताले यात्रु मर्कामा

काठमाडौँ, १० वैशाख । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेपछि परिचालकहरूले यात्रुबाट मनपरी भाडा असुल गरिरहेको गुनासो बढेको छ । गत चैत अन्तिम साता सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गरेपछि सवारीका परिचालकहरूले तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेका हुन् ।

विशेषगरी बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको गत चैत २७ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ भाडादर लागू गरिएको थियो । चैत २८ गतेदेखि लागू भएको दरअनुसार ५ किलोमिटरसम्मको भाडा २४ रुपियाँ तोकिएको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा परिचालकहरूले ३ किलोमिटर दूरीमै ३५ रुपियाँसम्म लिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ । सरकारले १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपियाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपियाँ, २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपियाँ र सोभन्दा माथिको दूरीका लागि ५० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीमा पनि अवैध असुली
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका कारण गरिएको भाडा वृद्धि विद्युतीय सवारी साधनमा लागू नहुने स्पष्ट पारिएको थियो । तर, कतिपय विद्युतीय सवारीका परिचालकले समेत बढेकै दरमा भाडा लिइरहेका छन् । सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा भाडादर टाँस्नुपर्ने र यात्रुलाई टिकट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उपत्यकामा चल्ने सवारीले यसको पालना गरेका छैनन् । बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ ले यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने र परिचालकले परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।

अनुगमनमा जनशक्तिको अभाव
मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार ऐनमा यातायात निरीक्षकको व्यवस्था भए पनि हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन, जसका कारण बढी भाडा लिनेलाई तत्काल कारबाही गर्न समस्या भएको छ । यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरेले उपत्यकामा १०० भन्दा बढी यातायात कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र सीमित जनशक्तिका कारण सबै सवारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।

ट्राफिक प्रहरीको कारबाही र उजुरी प्रक्रिया
बढी भाडा असुल गर्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरिरहेको जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारीले बढेको भाडा लिन पाउँदैनन्, हामीले यसको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेका छौँ ।”

सार्वजनिक यातायातमा ठगिएको महसुस भएमा यात्रुले ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०३ मा फोन गरेर वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले तोकेको ‘वैज्ञानिक भाडादर’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारण भने दैनिक रूपमा ठगिन बाध्य छन् ।