नेपालमा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा साइबर अपराध अनुसन्धानमा चुनौती : प्रहरी महानिरीक्षक

काठमाडौँ, १० वैशाख । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको सम्पर्क कार्यालय नेपालमा दर्ता नहुँदा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र छिनोफानो गर्न निकै कठिन भएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा ‘साइबर बुलिङ’ र अपराध नियन्त्रणको प्रयासबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फेक आइडी’ बनाउने, चरित्रहत्या गर्ने, गालीगलौज गर्ने, भ्रम फैलाउने र डिजिटल बैंकिङ ठगी गर्नेजस्ता जघन्य अपराध बढिरहेको जानकारी दिए। सम्बन्धित कम्पनीका सम्पर्क केन्द्र नेपालमा नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भई पीडितलाई द्रुत गतिमा न्याय दिन चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार, हाल साइबर अपराधसँग सम्बन्धित दैनिक ८० देखि ९० वटासम्म उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष मात्रै साइबर बुलिङ र हिंसाका ३ हजार उजुरी दर्ता भएका थिए भने समग्र विद्युतीय अपराधसम्बन्धी १८ हजार ९ सय २६ उजुरी परेको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए।

समिति समक्ष बोल्दै कार्कीले पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त संरचनाको अभावका साथै पुराना कानुनका कारण पनि अपराध व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको बताए।

“हामीसँग भएका प्रविधिसम्बन्धी कानुन पुराना भइसके, त्यसैले विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ लाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। यसका साथै, कानुनी कारबाही सँगसँगै विद्यालय, क्याम्पस र समाजस्तरमै सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित र सही प्रयोगबारे चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।