एक सातादेखि ठप्प वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास सुरुः गोदाममै एमआरपी टाँस्ने सर्तमा सहमति
वीरगञ्ज, २४ वैशाख । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा झण्डै एक सातादेखि रोकिएको मालवस्तुको जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुचारु भएको छ। आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने प्रावधानका कारण उत्पन्न विवादमा ‘अस्थायी सहमति’ जुटेपछि बुधबारदेखि जाँचपास सुरु भएको हो।
आयातकर्ताहरूले भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको एमआरपी आफैँ घोषणा गर्ने र गोदाममा पुर्याएपछि अनिवार्य रूपमा एमआरपीको ट्याग लगाएर मात्र बजारमा पठाउने लिखित कबुलियत (प्रतिबद्धता) गरेपछि रोकिएको काम अघि बढाइएको हो।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार भन्सार प्रशासन जाँचपासका लागि तयार रहे पनि आयातकर्ताहरूले फाराम भर्ने र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउँदा काम ठप्प भएको थियो। “अहिले आयातकर्ताहरू निश्चित सर्तसहित कबुलियत गरेर जाँचपास गराउन तयार भएपछि काम पुनः सञ्चालनमा आएको छ,” विष्टले भन्नुभयो।
एमआरपी विवादका कारण यही वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयातकर्ता र निर्यातकर्ताले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए। एक सातासम्म जाँचपास रोकिँदा सीमापारि भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधनको लामो लाइन लागेको थियो।
जाँचपास खुलेकै दिन बुधबार मात्रै करिब रु. ७५ करोड बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिनुभयो। सामान्यतया वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक रु. ५० करोडदेखि रु. ६० करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ।
यता, व्यवसायीहरूले भने अहिलेको सहमतिलाई ‘अस्थायी ‘टालटुल’ मात्र भनेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एमआरपीको विषयमा सरकारले दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्ने बताउनुभयो। “हामीले यस समस्याको स्थायी समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ,” अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “तर, अहिलेलाई अस्थायी रूपमा मात्रै विवादको समाधान खोजिएको छ, यसले पछि फेरि समस्या ल्याउन सक्छ।”
