प्रधानन्यायधीश सिफारिसमा सुशीलाले देखेको भविष्यको भय

काठमाडौं, २५ बैशाख । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले हालसम्मको न्यायिक परम्परा र अभ्यास तोड्दै न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसले फरक खालको तरङ सिर्जना गरेको छ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहनु भएका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सभामुख डीपी अर्याल र उपसभामुख रुवीकुमारीले परिषद्बाट सिफारिस गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भने लिखित रुपमै फरक मत राख्नु भएको थियो । तीन जनाको सिफारिससँगै शर्मालाई संसदीय सुनुवाईका लागि बाटो खुलेको छ ।

अहिले सरकाले वरियताको चौथो नम्बरमा रहनु भएका शर्मालाई सबै भन्दा बढी मुद्धा फर्यौट गरेको, नामको अघि डाक्टर उपाधी रहेको जस्तो फितला तर्क आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जालतिर पनि त्यहि भाष्य निर्माण गर्ने उदेश्यले भ्रम फैलाउने प्रयास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरुले गर्दै आएका छन् ।

तर, उनीहरुका ती फिलता तर्कलाई अहिले धेरैले मान्यता दिएका छैनन् । पञ्चायतमा समेत न्यायलय यसरी ‘गोपीक्याच’मा परेको इतिहास थिएन । तर, अहिले बुहमतको दम्भमा भएको यो तहको ‘गोपीक्याच’ले शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत मनरच्याँसे बनाइदिएको छ ।

न्यायलय सुधारको हुँकार सरकारले गर्दैगर्दा धेरैले भने न्यायलयको कत्लेआम भन्दै विरोध गरेकाछन् । न्याय क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले समेत यो प्रक्रियाको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएकी र प्रथम महिला प्रधानन्याधीशले त वर्तमान सरकारको यो रवाफलाई घुमौरो भाषाले ‘कु’को संज्ञा दिनुभएको छ ।

उक्त प्रक्रियापछि अनलाइन खवरसँगको कुराकानीमा उहाँले ‘यस्तो विषयमा के प्रतिक्रिया दिनु र !’ भन्दै एक हिसाबले भन्दा, आफूले लगाएको जुत्ता फुकालेर आफ्नै गालामा हाने जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले आफूले यस्तो होला भन्ने नसोचेको भन्दै योग्यताले भरिएको सक्षम महिला सपना प्रधान मल्ल प्रधानलाई प्रधानन्यायधीश नबनाएको परिणाम यही सरकारले पछि भोग्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

सपनाले जीवनभर वकालत गर्नुभएको र देशमा महिला सम्बन्धी विकास हुनलाई महिला सम्बन्धी कानून ल्याउन उहाँलगायत केहीको भूमिका रहेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको यति विज्ञ मान्छे नेपालमा कमै हुने र पुरुष नै पनि त्यति विज्ञ नभएको भन्दै उहाँले अहिलेको सरकारको सोच खराब, चिन्तन खराब भएको पनि आरोप लगाउनु भयो । त्यति मात्रै होइन यो नेपालका १ करोड ५० लाख महिलाहरू माथिको प्रहार भएको पनि आरोप लगाउनुभयो ।

अझ प्रधानमन्त्री साहले परिषद्को बैठकमा परम्परा मात्रै भनेर नहुने भन्दै आफूले सिफासिर गरेका व्यक्तिको बचाउ गरेको भन्ने चर्चा पनि बजारमा छ । तर, कुनै समय परम्परा तोड्ने होडबाजीले सुरक्षा निकायमा भित्रिएको चरम राजनीतिकरण अब न्यायलयमा सर्ने र त्यो अझ बढी घातक हुने भन्दै न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।