पश्चिम एसियाली सङ्कटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई कार्यदलको सुझाव

काठमाडौँ, वैशाख २५ । पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको तनावका कारण नेपालको बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पश्चिम एसियाली सङ्कट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अन्तर–मन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदल’ को प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत कार्ययोजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा पश्चिम एसियाको वर्तमान द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका साथै कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र लगानीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स), वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनका साथै ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि आपूर्ति जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार हाल करिब १८ लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा रहेको र नेपालीहरूको मुख्य आयस्रोत नै सोही क्षेत्र रहेकाले त्यहाँको तनावले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र महँगीमा ठूलो असर पुग्ने देखिएको छ ।

“विभिन्न कालखण्डमा हुने युद्धको प्रभाव नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा छिटो र गहिरो पर्ने गर्दछ,” प्रवक्ता क्षेत्रीले भन्नुभयो, “सम्भावित सङ्कटबाट बच्न र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न बेलैमा ठोस नीतिगत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।”

मन्त्रालयले पश्चिम एसियाली क्षेत्रको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरी सोही अनुसारका रणनीतिहरू तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।