सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ, वैशाख ३० । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । अदालतले विषयवस्तुको गम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उक्त आयोगको गठन प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको र यसले विद्यमान कानुनी क्षेत्राधिकार मिचेको जिकिर गरिएको छ । रिटमा आयोगको कामकारबाही रोक्न र यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

अब सरकारले अदालतको आदेश बमोजिम आयोग गठन गर्नुको कानुनी आधार र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । जेठ ६ गते हुने छलफलपछि अदालतले आयोगको निरन्तरता वा स्थगनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिनेछ ।