सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा झारियो : प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिताका लागि निर्णय

काठमाडौँ, वैशाख ३० । सरकारले प्रशासनिक व्ययभार कटौती गरी कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रशासनिक सुधार, अनावश्यक चालु खर्च कटौती र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, नयाँ कार्यविभाजनमा केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ भने समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ ।

कुन मन्त्रालय यथावत, कुन एकीकृत?
नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएको छैन ।

सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि शाखालाई अलग गरी नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक कार्यहरूलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको नयाँ स्वरूप 
१. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
२. सञ्चार मन्त्रालय
३. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
४. भूमि, सहकारी तथा मानवसंसाधन मन्त्रालय
५. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
७. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
८. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

सुधारको पृष्ठभूमि
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनःसंरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा यो हेरफेर गरिएको विज्ञ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

राज्य संयन्त्रलाई कम खर्चिलो र बढी परिणाममुखी बनाउन चालिएको यो कदमले मुलुकको प्रशासनिक इतिहासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विश्वास गरिएको छ ।