मधेस प्रदेशमा एचआइभी सङ्क्रमणको चुनौती : पर्सामा सबैभन्दा बढी बिरामी, बालबालिका र गर्भवती समेत जोखिममा

काठमाडौँ, जेठ २ । मधेस प्रदेशमा एचआइभी सङ्क्रमणको भार बढ्दै गएको पाइएको छ । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा मधेस प्रदेशभर कुल ४ हजार ६ सय ८० जना सङ्क्रमितहरू एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) उपचारमा आबद्ध छन् । जसमध्ये पर्सामा मात्रै १ हजार ५ सय ४ जना बिरामी रहेका छन् । धनुषामा  ८८६ जना, सर्लाहीमा  ५५८ जना, सिरहामा  ४५७जना, रौतहटमा  ४२२ जना, महोत्तरीमा ३७१ जना, बारामा  २८८ जना र  सप्तरीमा  १९४ जना बिरामी छन् ।

निर्देशनालयका एचआइभी/एड्स फोकल पर्सन राजवीर यादवका अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा एचआइभी परीक्षणको दायरा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ हजारको परीक्षण गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या ७६ हजार ७ सय ९२ पुगेको छ । तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ सय १० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा ४ सय ७९ नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् ।

बालबालिका र गर्भवतीको अवस्था चिन्ताजनक
सङ्क्रमणको जोखिममा गर्भवती महिला र बालबालिका समेत देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १६ जना गर्भवती महिलामा एचआइभी सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । समयमै पहिचान र उपचार हुन नसके आमाबाट शिशुमा सङ्क्रमण सर्ने उच्च जोखिम रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रदेशमा १८ वर्षमुनिका १ सय ७५ जना बालबालिका सङ्क्रमित रहेका छन् । तीमध्ये ४७ जनाले एक अभिभावक गुमाएका छन् भने २० जना पूर्ण रूपमा अनाथ छन् । सङ्क्रमित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणका लागि सरकारले मासिक १ हजार रुपियाँ नगद सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।

सङ्क्रमणका कारण र चुनौती
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवका अनुसार खुला सीमा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सङ्ख्या, लागुऔषधको प्रयोग र असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण सङ्क्रमण नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

हाल प्रदेशका आठै जिल्लामा एचआइभी परीक्षण, परामर्श र भाइरल लोड परीक्षण जस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् । प्रदेशभर १० वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी गरी जम्मा ११ वटा एआरटी केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यद्यपि, सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट भइरहेका प्रयासका बावजुद सङ्क्रमण दरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूको ठम्याइ छ ।