बजेटमा सेवासुविधा नसमेटिएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीको आपत्ति, पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौँ, १७ जेठ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गर्नेबारे पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

परिषद्ले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमान, सेवाको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने माग गरेको हो। परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा आफ्ना जायज मागहरू सम्बोधन गराउन पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि ती मागहरू बजेटमा नसमेटिएकोमा गुनासो व्यक्त गरिएको छ।

संसद्मा बजेटमाथिको छलफल र पारित हुने प्रक्रिया चलिरहेका बेला विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व र सेवासुविधा सम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न परिषद्ले सरकार तथा सांसदहरूसमक्ष आग्रह गरेको छ।

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभरका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमा कुल ३० हजार ३४६ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्। यसमध्ये ७ हजार ६२३ जना विद्यालय सहायक र २२ हजार ७२३ जना विद्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत रहेका छन्।