विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ पुनरावलोकन सुरु, कक्षा ५ सम्म औपचारिक परीक्षा हटाइने

काठमाडौँ, २१ जेठ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन गठित कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँच वर्षे चक्र पूरा भएसँगै बदलिँदो परिवेश अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्य अघि बढाइएको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गत वैशाख ११ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८ औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरी करिब पाँच महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यदलका संयोजक डा. लुइँटेलका अनुसार विद्यार्थीलाई केवल घोकन्ते (यान्त्रिक) बनाउनुको साटो सामाजिक मर्यादा, अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बुझ्ने र जीवनका समग्र आयामका लागि कुशल नागरिक बनाउने गरी नयाँ प्रारूप तयार गरिनेछ।

परिषद्को बैठकले बालबालिकामाथि पर्ने मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाब न्यूनीकरण गर्न आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मको औपचारिक आन्तरिक परीक्षा प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राथमिक तहमा उपयुक्त मूल्याङ्कन पद्धतिको विकल्प तयार गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको छ।

प्रस्तावित नयाँ प्रारूपले सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्नुका साथै नेपाली मौलिक भाषा, संस्कृति, सञ्चार, मानव अधिकार प्रवर्द्धन र लैङ्गिक समानताका अवधारणालाई समेट्नेछ। यसका साथै, सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपले प्राथमिकता दिनेछ।

यस कार्यदलमा शिक्षाविद्हरू डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मीनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने, रेवती कार्की सदस्य हुनुहुन्छ भने सदस्य–सचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल रहनुभएको छ।