विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन बनाउन सुझाव

काठमाडौँ, २४ जेठ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रवर्द्धनका लागि आगामी सन् २०३० सम्म मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र उक्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश स्टेसनहरू निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताहरू (जस्तै विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल्स, एमएडब्ल्यु, साइमेक्स इङ्क, दिगो प्रालि, शशीला मोटर्स र त्रिवेणी ग्रुप) ले सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि, यी स्टेसनहरू काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता मुख्य सहरहरूमा मात्र केन्द्रित छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहनुभएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि मुख्य चुनौतीहरू औंल्याएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, ब्याट्रीको उच्च लागत र यसको सुरक्षित विसर्जन (डिस्पोजल), कमजोर सडक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, र पार्टपुर्जा आयातमा रहेको परनिर्भरता मुख्य चुनौती हुन्। विशेष गरी राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा लामो दूरीको यात्रा तथा सार्वजनिक यातायातका रूपमा इभीको प्रयोग चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सरकारले आन्तरिक जलविद्युत् खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। यसै अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत (फास्ट) चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रमुख स्थानमा पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने र पेट्रोल पम्पहरूमा पनि चार्जिङ पूर्वाधार राख्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। यस कार्यको मुख्य जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणलाई तोकिएको छ।

नेपालले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय संकल्प राखेको छ। प्रतिवेदनले इभीको प्रवर्द्धनबाट मुलुकको इन्धन परनिर्भरता घट्ने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण हुने, सवारी सञ्चालन लागत कम हुने र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने जस्ता बहुआयामिक अवसरहरू औंल्याएको छ।