प्रहरीको १ अर्ब २२ करोडको सामान खरिद विवाद: बजेट फ्रिज हुने जोखिमबीच सर्वोच्चमा पेसी

काठमाडौँ, ३ असार । नेपाल प्रहरीका लागि विभिन्न २५ थरि सामान खरिद गर्न स्वीकृत भएको १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेका बेला सोसम्बन्धी विवादको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेको छ।

प्रक्रियागत त्रुटि र मिलेमतोको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रोकेको खरिद प्रक्रियालाई सुचारु गर्न माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय सर्वोच्च पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामान खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर, निश्चित आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले टेन्डर रद्द गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त रद्द गर्ने निर्देशन विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यस मुद्दाको पेसी परेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) का तर्फबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) महेन्द्र खड्काले रिट दायर गर्नुभएको हो। आजको पेसीबाट खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्ने गरी अन्तरिम आदेश नआएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता (फ्रिज) हुने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियालाई रद्द गर्न श्लोक इन्टरप्राइजेज, इन्द्रायणी इन्टरप्राइजेज, न्यू उषा इन्टरनेसनल र तेजसम् ट्रेड इन्टरप्राइजेज लगायतका फर्महरूले माग गरेका थिए। प्रहरीले सो खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ भने विपक्षीका रूपमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, केशरमहलसहितका निकायलाई बनाइएको छ।

रोकिएको यस ठेक्काअन्तर्गत बहुचर्चित ‘स्नो ज्याकेट’ प्रकरण पनि जोडिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै यस ज्याकेट खरिदमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई दबाब दिनुभएको थियो। यसअघि, सुशीला कार्की सरकारको पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई लक्षित गर्दै प्रहरी पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटाला भएको समाचार बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो।