धनगढी उपमहानगरद्वारा थारू र रानाथारूको रैथाने ‘भलमन्सा र पधना’ प्रथा संरक्षणका लागि कानुन स्वीकृत

कैलाली, ९ असार । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायमा परापूर्वकालदेखि प्रचलित रैथाने ‘भलमन्सा’ र ‘पधना’ प्रथाको कानुनी संरक्षण, संवर्द्धन र संस्थागत विकासका लागि आवश्यक ऐन स्वीकृत गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न १५औँ नगरसभाले यससम्बन्धी दुईवटा विधेयकहरू सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।

नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ र ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाले यी विधेयकहरू पारित भएसँगै थारू र रानाथारू समुदायको परम्परागत प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण र विकासका लागि स्थानीय तहमा बलियो कानुनी आधार तयार भएको जानकारी दिनुभयो।

थारू र रानाथारू समुदायमा चलिरहेको भलमन्सा तथा पधना प्रणालीले सामुदायिक सङ्गठन, सामाजिक सद्भाव, स्थानीयस्तरको अनौपचारिक न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संवर्द्धन र समाज सञ्चालनमा महत्वपूर्ण संस्थागत अभ्यासका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ। उपमहानगरपालिकाले यस्ता रैथाने अभ्यासलाई स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा जोड्न नयाँ कानुनी संरचना तयार पारेको जनाएको छ।

यो विधेयकले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप र रैथाने संस्थागत संरचनाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने उपप्रमुख रानाले बताउनुभयो। नयाँ कानुनले दुवै समुदायको सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउनुका साथै परम्परागत नेतृत्व प्रणालीलाई स्थानीय विकास प्रक्रियासँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ।