सङ्कटमा सीमान्तकृतको पहिचान: हराउँदै मातृभाषा, विस्थापित हुँदै पुख्र्यौली पेसा

तनहुँ, १० असार । आधुनिकताको बढ्दो लहर र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नेपालका सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको मौलिक पहिचान गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने कुसुण्डा, दरै, बोटे र भुजेलजस्ता समुदाय अहिले आफ्नो भाषा, संस्कार र पुख्र्यौली पेसा जोगाउन कठिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

“कामको सिलसिलामा धेरै समय घर बाहिर भइन्छ, त्यतिबेला आफ्नो भाषा बोलिँदैन। सबैलाई मिल्ने खस भाषा बोल्दाबोल्दै हामीले आफ्नै मातृभाषा बिर्सिसक्यौँ,” आँबुखैरेनी–२ का इन्द्रबहादुर भुजेलको यो गुनासोले सीमान्तकृत समुदायको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दछ।
पठनपाठन र दैनिक व्यवहारमा खस (नेपाली) भाषाको वर्चस्वका कारण नयाँ पुस्ताले आफ्नो मौलिक भाषा सिक्न सकेका छैनन्। विश्वमै दुर्लभ मानिएको कुसुण्डा भाषा त झन् लोप हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। व्यास–१० का सीमान्त कुसुण्डा भन्नुहुन्छ, “मलाई भाषा सिकाउने बुबा बितेपछि त्यो भाषा घरभित्रै हरायो। अब कहाँ गएर सिक्ने?”

नदी र प्रकृतिसँग जोडिएका बोटे समुदायको अवस्था झन् पीडादायी छ। मादी, सेती र त्रिशूली जस्ता नदीमा जेसिबी लगाएर गिट्टी–बालुवा निकाल्न थालेपछि उनीहरूको सुन चाल्ने पुख्र्यौली पेसा खोसिएको छ। पुलहरू बनेपछि डुङ्गा खियाएर जीविका चलाउने बोटेहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। बोटे समाज नेपालका महासचिव शेरबहादुर बोटेका अनुसार परम्परागत पेसा सङ्कटमा परेपछि धेरै युवा मजदुरीका लागि खाडी मुलुक पलायन हुन बाध्य छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार भुजेल समुदायको जनसङ्ख्या १ लाख २० हजार २४५ छ भने दरैको १८ हजार ६९५ र बोटेको ११ हजार २५८ छ। कुसुण्डा समुदायको सङ्ख्या त २०० भन्दा पनि कम छ। जनसङ्ख्याका हिसाबले अल्पसङ्ख्यक रहेका यी समुदायको राजनीतिक पहुँच पनि अत्यन्त न्यून छ।

आदिवासी जनजाति अध्ययनकर्ता बुद्धवीर बहिङका अनुसार राज्यले सबै जनजातिलाई एउटै डालोमा राख्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका सीमान्तकृत समुदायहरू विकासको मूलधारबाट पछि परेका छन्। “समावेशीकरण भनिए पनि गरिबी र शिक्षाका कारण नेतृत्व तहमा उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ।

परम्परागत नाच, गीत र बाजागाजा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। वैवाहिक सम्बन्धमा आएको विविधता र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले मौलिक संस्कारहरू ओझेलमा परेका छन्। व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरै भन्नुहुन्छ, “नगरपालिकाले भाषा र सीप विकासका कार्यक्रम त ल्याएको छ, तर समुदाय आफैँ पनि जागरुक नभएसम्म पहिचान जोगाउन कठिन छ।”

गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी समुदायका लागि छात्रवृत्ति, सीप विकास तालिम (साबुन, हार्पिक बनाउने आदि) र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर, यी प्रयासहरू पर्याप्त देखिएका छैनन्।

विज्ञहरूका अनुसार सीमान्तकृत समुदायको पहिचान जोगाउन मातृभाषामा शिक्षा, स्थानीय इतिहासको दस्तावेजीकरण र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक उद्यमशीलतासँग जोड्नु आवश्यक छ। जल, जमिन र जङ्गलमा आधारित उनीहरूको जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोड्न सके मात्र यो समुदायको आर्थिक र सांस्कृतिक भविष्य सुरक्षित हुने देखिन्छ।