अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको कार्यकाल समाप्त: केही मुद्दामा ट्रम्पलाई धक्का

वाशिङ्गटन डीसी, १८ असार ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नौ महिने कार्यकाल पूरा गरेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही ठूला र चर्चित मुद्दाहरूमा हार बेहोरे पनि कानुनी विज्ञहरूले यस कार्यकाललाई राष्ट्रपतीय शक्ति विस्तारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

६-३ को स्पष्ट अनुदारवादी (कन्जरभेटिभ) बहुमत रहेको अदालतले ट्रम्पका कतिपय नीतिहरूलाई रोकिदिएको छ। तर, सँगसँगै राष्ट्रपतिलाई ‘निरपेक्ष शक्ति’ प्रदान गर्ने खालका ऐतिहासिक फैसलाहरू पनि सुनाएको छ।

यी मुद्दामा ट्रम्पले बेहोरे हार
अदालतले ट्रम्पका केही महत्वाकांक्षी आर्थिक र कानुनी एजेन्डाहरूमा रोक लगाएको छ:
१. भन्सार नीति : ट्रम्पको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ नीतिलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। राष्ट्रपतिले कंग्रेसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आपतकालीन शक्तिको दुरुपयोग गरेको अदालतको ठहर छ।
२. जन्मसिद्ध नागरिकता ): अमेरिकामा जन्मिएकालाई स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रयासलाई पनि अदालतले विफल तुल्याइदिएको छ। ५-४ को बहुमतले यो प्रयास संविधानको १४औं संशोधन विपरीत भएको जनाएको छ।
३. संघीय रिजर्भ र नेशनल गार्ड: संघीय रिजर्भकी सदस्य लिसा कुकलाई हटाउने ट्रम्पको प्रयास र आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेशनल गार्ड परिचालन गर्ने ह्वाइट हाउसको कदमलाई पनि अदालतले अवैध घोषित गरिदिएको छ।
४. हुलाक मतपत्र: निर्वाचन सकिएपछि प्राप्त हुने हुलाक मतपत्रहरू  रोक्ने रिपब्लिकन प्रयासलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

कार्यकारी शक्तिमा बढोत्तरी: ‘अमेरिकी सम्राट’ तर्फको यात्रा?
हारका बाबजुद विज्ञहरूले अदालतको झुकाव ट्रम्पको पक्षमा रहेको बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक क्रिस एडल्सनका अनुसार ‘ट्रम्प विरुद्ध स्लोटर’ र ‘ट्रम्प विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका’ जस्ता मुद्दाका फैसलाले राष्ट्रपतिलाई असाधारण शक्ति दिएका छन्।

अदालतले राष्ट्रपतिलाई पदीय दायित्व निर्वाहका क्रममा गरेका कार्यहरूमा ‘निरपेक्ष उन्मुक्ति’  दिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्रपतिले पदमा रहँदा गरेका कामबापत उनीमाथि फौजदारी अभियोग लाग्न कठिन हुनेछ। यस्तै, कार्यकारी निकायका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतिले इच्छाअनुसार बर्खास्त गर्न पाउने अधिकारलाई पनि अदालतले सदर गरेको छ।

एडल्सन भन्छन्, “यी फैसलाहरूको संयुक्त प्रभावले राष्ट्रपतिलाई एक प्रकारको ‘अमेरिकी सम्राट’ को दिशामा डोर्‍याएको छ।”

अध्यागमन र चुनावी खर्चमा राहत
अध्यागमनको क्षेत्रमा भने ट्रम्पले महत्वपूर्ण सफलता पाएका छन्। संकटमा परेका देशका नागरिकलाई दिइने ‘अस्थायी सुरक्षित स्थिति’ (TPS) बारे निर्णय लिने एकल अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहने फैसला अदालतले गरेको छ। साथै, शरणार्थीहरूलाई अमेरिकी भूमिमा टेक्न नदिई सिमानाबाटै फर्काउने विवादास्पद अभ्यासलाई पनि अदालतले अनुमति दिएको छ।

त्यस्तै, चुनावी खर्चमा धनाढ्य दाताहरूले राजनीतिक दललाई असीमित चन्दा दिन पाउने गरी अदालतले बाटो खोलिदिएको छ, जसलाई ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले आफ्नो जितको रूपमा लिएका छन्।

‘छाया डकेट’ (Shadow Docket) को रहस्यमय प्रभाव
यस कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले ‘छाया डकेट’ भनिने संक्षिप्त र अस्पष्ट कानुनी प्रक्रियाको अत्यधिक प्रयोग गरेको पाइएको छ। ‘प्रो-पब्लिका’ को विश्लेषण अनुसार, यस पटक ६३ वटा निर्णयहरू छाया डकेटमार्फत गरिएका छन्, जुन विगत दुई दशककै उच्च हो।

यी गोप्य जस्ता लाग्ने आदेशहरूले प्रायः ट्रम्प प्रशासनलाई फाइदा पुर्‍याएका छन्। विशेषगरी अध्यागमन सम्बन्धी कठोर नीतिहरू लागू गर्न र तल्लो अदालतका रोकहरू हटाउन यो प्रक्रिया सहयोगी सिद्ध भएको छ।

कानुनी विज्ञ फ्र्यांक बोम्यान भन्छन्, “ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा अदालतले आफूले चाहेको शतप्रतिशत काम नगरेको भन्दै आलोचना गरे पनि, वास्तवमा उनले चाहेका अधिकांश कुराहरू स्पष्ट वा परोक्ष रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन्।”

अदालतको यो कार्यकालले अमेरिकी लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको बहसलाई पुन: चर्काएको छ। राष्ट्रपतिलाई दिइएको यो व्यापक अधिकारले भविष्यको अमेरिकी राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित देखिएको छ।(स्रोतः अन्तराष्ट्रिय न्यूज एजेन्सी)