दूरसञ्चार प्राधिकरणमा घिमिरे र प्रेस काउन्सिलमा श्रेष्ठ नियुक्त : नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई परिणाममुखी हुन मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, असार २९ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रेस काउन्सिल नेपालमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरिएको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त हुनुभएका अध्यक्षद्वयले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्नुभएको छ । सोही अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिनुभएको छ ।

सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन : “गफ होइन, परिणाम चाहियो”
नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छानिएर आएका नेतृत्वलाई शुभकामना दिँदै प्रक्रियामा भन्दा परिणाममा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले दुवै नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले वर्तमान समयमा ‘मिसइन्फर्मेसन’ (गलत सूचना) र ‘डिसइन्फर्मेसन’ (दुष्प्रचार) सञ्चार क्षेत्रका ठूला चुनौती रहेको औँल्याउँदै प्रेस काउन्सिलले यस्ता विकृति रोक्न सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन पुराना कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।’

यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रको चर्चा गर्दै मन्त्रीले नागरिकको स्वार्थ र सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्षहरूको प्रतिबद्धता
प्रेस काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै काउन्सिलका पुराना कानुनहरूलाई समयानुकूल बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सञ्चार क्षेत्रमा ‘स्वनियमन’को प्रणाली सुदृढ गर्दै सरकार र मिडियाबीच पुलको काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

त्यसैगरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या र कमीकमजोरी हटाउन आफू केन्द्रित हुने बताउनुभयो । सुशासन र सेवा विस्तारलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै उहाँले नागरिकमुखी र उत्तरदायी दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले दुवै निकायलाई आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन समेत दिएको छ ।