विद्युतीय राहदानी छपाइको विवादबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल, अदालतको फैसलापछि निर्णय लिइने

काठमाडौँ, ३० असार । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइमा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक महत्त्व र नागरिक सरोकारको यस गम्भीर विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाएर विस्तृत छलफल गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा सांसदहरू वर्षमान पुन, क्रान्तिशिखा धिताल, महेन्द्रबहादुर शाही र खुस्बु ओली लगायतले ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितताका विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनीहरूले यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको र आयोगले पनि यसमा कमजोरी औंल्याएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यद्यपि, केही सांसदहरूले भने यो विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसद्‌मा छलफल गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।

सांसदहरूबीच मतविभाजन भएपछि समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बैठकमा प्राप्त सल्लाह र सुझावका आधारमा समिति अघि बढ्ने बताए। ई-पासपोर्ट छपाइको विवाद हाल न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्र समितिले यस सम्बन्धमा के–कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने सभापति खड्काले स्पष्ट पारे।