नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बिजुली महँगिने : ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म भ्याट थपिँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार
काठमाडौँ, असार ३१ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नेपाली उपभोक्ताहरूको मासिक खर्चको सूचीमा बिजुलीको बिल केही गह्रौँ हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत बिजुलीमा लगाउनुभएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आगामी साउन १ गते शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । यससँगै बिजुली र राइड सेयरिङ सेवाको प्रयोगमा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कसलाई कति लाग्छ कर ?
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक तयारीहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । आर्थिक विधेयकले विद्युत्का अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्यका हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले घरायसी ग्राहकलाई मात्र ‘अन्तिम उपभोक्ता’ मानेकाले उहाँहरूले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । तर, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनमा बिजुली प्रयोग गर्नेहरूले भने १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट बुझाउनुपर्ने निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वित्त विभाग निर्देशक गणेश लुइँटेलका अनुसार, घरायसी ग्राहकका हकमा ५० युनिटसम्मको खपतमा भ्याट लाग्ने छैन । उहाँले स्पष्ट पार्नुभएअनुसार यदि कुनै ग्राहकले ६० युनिट बिजुली खपत गर्नुभयो भने, ५० युनिट कटाएर बाँकी रहेको १० युनिटमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । तर, ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहक र अन्य सबै प्रकृतिका ग्राहकको हकमा भने बिलिङ प्रणालीमा भ्याट थपिने प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ ।
अस्पताल, विद्यालय र सिँचाइमा १३ प्रतिशतको मार
सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा क्षेत्रहरूलाई समेत महँगो बनाउने देखिएको छ । विभागको व्याख्या अनुसार सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, खानेपानी र सिँचाइ जस्ता क्षेत्रलाई ‘अन्तिम उपभोक्ता’ मानिएको छैन । यसले गर्दा यी क्षेत्रमा प्रयोग हुने बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । सिँचाइ र खानेपानीमा एकातिर सरकारले सहुलियत घोषणा गरेको भए पनि अर्कोतिर १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा कृषक र सर्वसाधारणमाथि दोहोरो मार पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने सरकारको यो वर्गीकरणप्रति असहमति प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार प्राधिकरणको विनियमावलीले सबै प्रकारका १३ वटा ग्राहक समूहलाई नै अन्तिम उपभोक्ता मानेको सन्दर्भमा सबैलाई ५ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अलपत्र परेको मूल्य समायोजनको बाचा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ज्यूले बजेट भाषणपश्चात् संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बिजुलीको महसुल घटाएर भए पनि ग्राहकलाई भ्याटको भार पर्न नदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । उहाँले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत प्रति युनिट ५० पैसासम्म महसुल घटाउने विकल्पबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । तर, बजेट आएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि यस दिशामा कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन ।
हाल विद्युत् नियमन आयोग पदाधिकारीविहीन रहेका कारण मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणबाट मूल्य समायोजनको प्रस्ताव आएपछि मात्र आयोगले काम अघि बढाउने भए तापनि हाल पदाधिकारी नहुँदा यो विषय अन्योलमा परेको छ ।
भ्याट फिर्ता (क्रेडिट) मा कानुनी जटिलता
प्राविधिक रूपमा बिजुलीमा लगाइएको यो करले विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत केही जटिलता थपेको छ । नयाँ नियमावली अनुसार प्राधिकरणले अन्तिम उपभोक्तालाई बिजुली बेच्दा आफूले खरिद गरेका सामानमा तिरेको भ्याट फिर्ता (क्रेडिट) पाउने वा नपाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यदि प्राधिकरणले भ्याट क्रेडिट नपाउने हो भने यसले बिजुलीको लागत झनै बढाउनेछ, जसको अन्तिम भार फेरि पनि उपभोक्ताकै टाउकोमा आइलाग्ने निश्चित छ ।
साउन १ गतेदेखि नै राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले पनि नयाँ बिलिङ प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । समग्रमा, नयाँ आर्थिक वर्षको आगमनसँगै बिजुली र यातायात जस्ता आधारभूत सेवाहरू महँगिँदा सर्वसाधारणको भान्सादेखि उद्योगसम्मको लागत बढ्ने देखिएको छ ।
