औषधिको मूल्य बढाउँदै सरकार

काठमाडौँ, ७ साउन । क्यान्सर तथा अन्य गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभावलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढाव र लामो समयदेखि मूल्य पुनरावलोकन नहुँदा बजारमा देखिएको औषधिको अभाव हटाउन औषधि व्यवस्था विभागले यस्तो तयारी थालेको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा हालै बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन मूल्य समायोजनसहित नीतिगत सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । महानिर्देशक खड्गीका अनुसार विगत ११ वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नभएका कारण बजारमा केही औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो ।
सरकारले तोकेको पुरानो मूल्यभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ र तयारी औषधिको मूल्य निकै बढिसकेकाले उत्पादक तथा आयातकर्ताले पुरानै दरमा बिक्री गर्न नसक्दा अभाव सिर्जना भएको विभागको ठहर छ । अर्कोतर्फ, केही औषधिको बजार मूल्य घटेको भए पनि सरकारी दर उच्च रहेकाले त्यस्ता औषधिको मूल्य घटाउनुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ ।

मूल्य अनुगमन समितिले गरेको सिफारिसलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ‘औषधि परामर्श परिषद्’ मा पेस गरिने कानुनी व्यवस्था छ । परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ मूल्य कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

केही साताअघि मात्र बजारमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ लगायतका औषधि तथा सलाइनमार्फत दिइने इन्जेक्सनहरूको अभाव देखिएको थियो । नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा भारतको ‘नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी’ले तोकेको सिलिङ मूल्यलाई मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ ।

महानिर्देशक खड्गीले मूल्य समायोजनको कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि तत्काल बजारमा औषधिको अभाव हुन नदिन उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवाद र सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।