डिजिटल वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य : राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशिका संशोधन
काठमाडौँ, साउन ९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका, २०८२’ मा १५औँ संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब डिजिटल ‘वालेट’ खोल्दा र प्रयोगकर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अब नेपाली नागरिकको वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखसँग मेल खाने गरी विवरण यकिन गर्नुपर्नेछ ।
मुख्य प्रावधानहरू
समयसीमा र स्वघोषणा : हाल वालेट प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूको हकमा २०८३ असोज मसान्तभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको ‘स्वघोषणा’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका नागरिकले सोही अवधि (२०८३ असोज मसान्त) भित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो वालेटमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
नियमित जानकारी : राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका प्रयोगकर्ताहरूलाई परिचयपत्र प्राप्त गरेलगत्तै विवरण अद्यावधिक गर्न सेवा प्रदायकले प्रत्येक महिना जानकारी (नोटिफिकेसन) पठाउनुपर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हकमा : विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत आवश्यक कागजात पेस गरी वालेट खोल्न पाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ। तर, उनीहरूले नेपाल फर्किएको ६ महिनाभित्र आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सम्बन्धित वालेट प्रदायक संस्थामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
अशक्त तथा असहायका लागि विशेष व्यवस्था : आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त वा असहाय नागरिकको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न र कारोबार गर्न बाधा नपर्ने गरी निर्देशिकामा लचकता अपनाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको यो कदमले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने र डिजिटल वालेटको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
