झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु

काठमाडौँ, ११ साउन । झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा जिल्लास्तरीय अध्ययन समितिले पहिलो चरणको सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ । भद्रपुरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आज आयोजित उक्त विमर्शमा जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको स्थानीय तह पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी अमृतबहादुर राईले सरकारको मौजुदा मापदण्डबारे प्रस्तुतीकरण गरेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्याका विषयमा आ-आफ्ना फरक-फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । हाल आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी कूल १५ स्थानीय तह रहेको झापामा सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा बृहत् राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

पुनरावलोकन अध्ययन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्वराज बरालले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, सामाजिक सङ्घसंस्था र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त हुने वस्तुपरक सुझावहरूलाई समेटेर नै समितिले आगामी कदम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पुनरावलोकनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार सिमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने र पालिका गाभ्ने (मर्ज गर्ने) प्रस्ताव साधारण बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे समेत छलफलमा जानकारी गराइएको थियो। उस्तै प्रकृतिको सिफारिस प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका बीच झापामा सुरु भएको यो बहसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।