महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक, फौजदारी न्यायको सुदृढीकरणमा जोड

काठमाडौँ, ११ साउन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४–२०८७/८८) सार्वजनिक गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले आज कार्यालयमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यस योजनाले ‘फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण’ लाई मुख्य नारा बनाएको छ । योजनाले विशेष गरी पाँचवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमा वस्तुनिष्ठ अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीको पालना, सूचना प्रविधिको प्रयोग, र मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास रहेका छन् ।

रणनीतिक योजनाका मुख्य मूल्य र मान्यताहरूमा कानुनको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शी सेवा प्रवाह, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण र लैङ्गिक संवेदनशीलता रहेका छन् । साथै, अपराध पीडित तथा साक्षीको संरक्षणलाई समेत यसले विशेष महत्त्व दिएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन अनुसन्धानको सुरुवाती चरणदेखि नै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी वकिलहरूको कार्यक्षमता विस्तारमा कार्यालयले निरन्तर लगानी गरिरहेको बताउनुहुँदै चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३ हजार १९१ वटा मुद्दामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समारोहमा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गत आर्थिक वर्षको उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै कार्यालयले वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी मुद्दामा अभियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालको अभियोजन प्रणाली उत्कृष्ट रहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।