डिजिटल हिंसाको चपेटामा महिला सांसद : ‘फेसबुक खोल्नै डर लाग्छ’
काठमाडौँ, साउन १८ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विकले केही समयअघि सदनमा धार्मिक सहिष्णुताका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । तर, सदनको रोष्टमबाट ओर्लिएर फेसबुक खोल्दा उहाँ छाँगाबाट खसेझैँ हुनुभयो । उहाँको विचारमाथि बहस हुनुको साटो व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने र परिवारका सदस्यसँगै बसेर हेर्नै नमिल्ने अश्लील कमेन्टहरूको बाढी आएको थियो ।
‘[हामी नीति निर्माण तहमा रहेका महिला सांसद त यसरी डिजिटल हिंसाको खुलेआम सिकार भइरहेका छौँ भने दुरदराजका आम महिलाको अवस्था कस्तो होला ?’ सांसद विकको यो प्रश्नले वर्तमान नेपाली समाजको एउटा कुरूप ऐना देखाउँछ ।
यो पीडा सांसद विकको मात्र होइन । हालै सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उपस्थित अधिकांश महिला सांसदले आफूहरू कुनै न कुनै रूपमा डिजिटल हिंसा र ‘साइबर बुलिङ’को सिकार भएको खुलासा गर्नुभयो ।
सांसदको सास्ती: साइबर ब्युरोदेखि सदनसम्म
सांसद टीका सङ्ग्रौलाको भोगाइ झनै तितो छ । अधिकारकर्मीदेखि सांसदसम्मको यात्रा तय गर्दा उहाँले अनगिन्ती पटक साइबर ब्युरोको ढोका ढकढक्याउनुपरेको छ । ‘महिला नेतृत्वलाई बदनाम गराउन र मानसिक पीडा दिन प्रविधिको दुरुपयोग डरलाग्दो गरी भइरहेको छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उजुरी गरे पनि अर्को दिन आरोपी छुट्ने अवस्था छ । हाम्रो कानुन प्रणाली महिला न्यायमा केन्द्रित हुनै सकेन ।’
अर्की सांसद एशुदाकुमारी बरालका अनुसार करिब ९० प्रतिशत महिला नेतृत्व कुनै न कुनै बेला साइबर बुलिङको सिकार भएका छन् । उहाँको माग छ, अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकका लागि औपचारिक दर्ता र कडा नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ ।
डरलाग्दो तथ्याङ्क : तारोमा बालिका र महिला
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कले डिजिटल हिंसाको डढेलो कति तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा साइबर अपराधका उजुरीमा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ ।
आ. व. २०७८/७९ : ४,६८६ उजुरी
आ. व. २०८०/८१ : १९,७३० उजुरी
आ. व. २०८२/८३ (हालसम्म) : २०,५२६ उजुरी
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने डिजिटल हिंसामा बालकको तुलनामा बालिकाको सङ्ख्या झण्डै ४७ प्रतिशतले बढी छ । साइबर ब्युरोका अनुसार सबैभन्दा बढी हिंसा फेसबुक र मेसेन्जरमार्फत (७,२१८ घटना) हुने गरेका छन् भने टिकटक (६,९४६ घटना) दोस्रो स्थानमा छ ।
कानुन छ, तर स्रोत साधनको अभाव
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले यस्ता हिंसाजन्य कार्यका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रविधिको तीव्र विकास र अपराधीको बदलिँदो शैलीका अगाडि यो कानुन र वर्तमान संरचना अपर्याप्त देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीका अनुसार साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन । ‘अब साइबर ब्युरोलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन, प्रदेशस्तरमा ‘सेटलाइट युनिट’ विस्तार गर्नैपर्छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
नियमन कि नियन्त्रण
बैठकमा सहभागी सांसदहरू रीना उप्रेती केसी, टुकाभद्र हमाल, रीमा विश्वकर्मा लगायतले सामाजिक सञ्जाललाई ‘नियमन’ गर्न ढिलाइ भइसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूको साझा निष्कर्ष छ, सामाजिक सञ्जालमा कसैको चरित्रहत्या गर्ने र मानसिक सास्ती दिनेलाई तत्काल कारबाही हुने गरी गोपनीयता र नियमनसम्बन्धी कडा कानुन आवश्यक छ ।
डिजिटल प्रविधिले संसारलाई जोड्नुपर्नेमा उल्टै महिलाको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने हतियार बन्नु लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो । जबसम्म नीति निर्माण गर्ने सांसदहरू नै ‘फेसबुक खोल्न डराउनुपर्ने’ अवस्था रहन्छ, तबसम्म डिजिटल नेपालको सपना अधुरै रहने देखिन्छ ।
