हरवाचरवा मुक्तिको चार वर्ष : घोषणा कागजमै सीमित भएको भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरू आन्दोलित

सुदूरपश्चिम, ८ भदौ । सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष बिते पनि उनीहरूको पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै विभिन्न अधिकारवादी सङ्घसंस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिको ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार’ अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पाँचवटा नागरिक सङ्गठनले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ, मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलरी विकास मञ्चले आज एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुक्तिको घोषणा मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

विसं २०७९ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि हालसम्म उनीहरूको पहिचान, लगत प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । “मुक्तिको घोषणा भएको चार वर्ष पुग्दा पनि भूमि, सुरक्षित आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु बिडम्बनापूर्ण छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आरडिएनका अध्यक्ष मोहन ओडले विशेषगरी मधेश प्रदेशमा केन्द्रित रहेको यो समस्या समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको आर्थिक पुनःस्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जनको प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना चाहिने उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष रमेश कोलीले मधेशका आठवटै जिल्लामा तत्काल लगत सङ्कलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्न र भूमिहीन परिवारलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि मङ्गलबारदेखि मधेश प्रदेश केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरु गर्दैछ । उक्त अभियानलाई सफल पार्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैलाई सहयोगका लागि कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णी थारूले आह्वान गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा मोहन ओड, रमेश कोली, पशुपति चौधरी, कृष्णी थारू र सुमिता चौधरीले हस्ताक्षर गर्दै हरवाचरवाको मुद्दालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।