भोटेकोशी बाढीपीडितको पुनःस्थापना प्रक्रिया सुरु : जग्गा पहिचानका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन

काठमाडौँ, १९ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारहरूको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पीडितहरूको अस्थायी तथा स्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा सङ्घीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र नापी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई समेत सदस्यका रूपमा समेटिएको छ । समितिको सदस्य–सचिवमा उपसचिव दामोदर वाग्ले रहनुभएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस समितिलाई मुख्य गरी तीनवटा जिम्मेवारी दिइएको छ:
१. बाढीका कारण घरजग्गा गुमाएर विस्थापित भएका र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण पहिचान गर्ने ।
२. पुनःस्थापना र अस्थायी बसोबासका लागि सुरक्षित र उपयुक्त जग्गाको छनोट तथा स्थलगत अध्ययन गर्ने ।
३. जग्गाको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको उपलब्धता र सम्भावित विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने ।

समितिले सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालयहरूको समन्वयमा काम गर्नेछ । पहिचान भएका जग्गाहरूमा पुनः बाढी वा पहिरोको जोखिम छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न विषयविज्ञहरूको सहयोगमा प्राविधिक अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र पुनःस्थापनाको ठोस ढाँचासहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । भदौ १० गतेको भीषण बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा घरपरिवार विस्थापित भएपछि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अहिले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।