वाशिङटन — आगामी महिनाहरूमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण मध्यावधि निर्वाचन  लाई लक्षित गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुलाक मार्फत हुने मतदान का नियमहरू कडा बनाउन चालेको कदमलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै ट्रम्प प्रशासनलाई ठुलो झट्का लागेको छ।

सोमवार रूढिवादी बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको आपतकालीन निवेदन खारेज गर्दै अमेरिकी हुलाक सेवा लाई हुलाक मतपत्रसम्बन्धी नयाँ कडा नियम लागू गर्न रोक लगाउने तल्लो अदालतको आदेशलाई नै कायम राख्यो। यसअघि अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले ट्रम्पको उक्त नीतिले संविधानको उल्लंघन गर्ने र निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुने भन्दै रोक लगाउने आदेश दिएकी थिइन्।

के थियो विवादित नियम?

गत मार्च महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाकबाट हुने मतदानका नियमहरू कडा पार्ने गरी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही आदेशका आधारमा हुलाक निकायले नयाँ नियम लागू गरेको थियो।

नयाँ नियमअनुसार राज्यहरूले हुलाक सेवालाई हुलाक मतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सूची पठाउनुपर्ने र हुलाक एजेन्सीले पहिले नै अनुमोदन गरेका खामहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो। यदि मतपत्रहरू नयाँ मापदण्ड अनुसार नभएमा वा सूचीमा दर्ता भएका मतदाताहरूसँग मेल नखाएमा हुलाक सेवाले त्यस्ता मतपत्रहरू अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार पाएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले ‘मतदानमा हुने धोखाधडी रोक्न’ भन्दै यो संघीय नीति अत्यन्त आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन निवेदन दिएको थियो। यसअघि गत अगस्टको अन्त्यतिर सर्वोच्चले प्रक्रियागत कारण देखाउँदै ट्रम्पको पक्षमा अल्पकालीन आदेश दिए पनि नियमको कानुनी वैधतामाथि भने निर्णय दिएको थिएन।

सर्वोच्चको निर्णय र न्यायाधीशहरूको मत

सोमबारको अन्तिम निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको कानुनी आधार सफल हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतका बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरूले उक्त निर्णयको पक्षमा मतदान गरे भने न्यायाधीश स्यामुएल एलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने असहमति प्रकट गरे।

विशेष गरी, ट्रम्पद्वारा नै नियुक्त गरिएका न्यायाधीश ब्रेट काभानागसमेत प्रशासनको विपक्षमा बहुमततर्फ मतदान गरेका छन्, यद्यपि उनले भविष्यमा यो नीतिलाई समर्थन गर्न सकिने संकेत भने दिएका छन्।

आलोचना र निर्वाचनमा प्रभाव

आलोचकहरूले ट्रम्पको यो प्रतिबन्धात्मक नियमले हजारौँ मतपत्रहरूको डेलिभरीमा अवरोध पुर्याउने र विशेष गरी हुलाक मतदानमा निर्भर रहने समूहहरूलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित (Disenfranchise) गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। अमेरिकाका केही विशेष गरी डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रभाव भएका राज्यहरूमा अधिकांश मतदाताहरू हुलाकबाटै मतदान गर्ने गर्छन्। यसैबीच, अलाबामा, उत्तर क्यारोलिना र विस्कान्सिन लगायतका राज्यहरूले मध्यावधि निर्वाचनका लागि मतपत्र पठाउने कार्यसमेत सुरु गरिसकेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि हुलाकबाट हुने मतदानको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले निर्वाचनमा व्यापक धोखाधडी हुने गरेको निराधार दाबी गर्दै आए पनि आफू स्वयंले भने सन् २०२४ को निर्वाचनसहितका चुनावहरूमा हुलाकबाटै मतदान गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो नयाँ फैसलाबिनै मध्यावधि निर्वाचन अघि बढ्ने भएको छ।