हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री आफ्नै ‘अटिच्युड’ र ‘लेभल मिल्ने प्रोटोकल’ को भुलभुलैयामा हुनुहुन्छः प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं, २८ भदौ । शनिबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । यो सम्मेलनको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा हुने गरेको छ । मुखय गरेर दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारत सम्मिलित यो सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नहुनुले चर्चा बढी भएको छ ।
नेपाल ब्रिक्स देशहरूको सूचिमा छैन । तर, छिमेकको यो सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुनुपर्ने कोणबाट चर्चा भएको हो । यहि विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) नेता प्रदीप ज्ञवालीले बिक्सका विषयमा केही चासो व्यक्त गर्नुभएको । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले चासो व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘यतिबेला (सेप्टेम्बर १२–१३) भारतको नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन चलिरहेको छ । हिँजो राति मात्रै १४० बुँदे दिल्ली घोषणा सर्वसम्मतिका साथ पारित गरिएको छ,’ ज्ञवालीले लेख्नुभएको छ, ‘दुई साता अगाडि (अगस्त ३१ सेप्टेम्बर १) मात्रै किर्गिस्तानको बिस्केकमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ब्रिक्स र एससीओ बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि दृष्टान्तहरू हुन् । अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र यसको विकल्पका रूपमा उदाउँदै गरेका यी संरचना बिचमा कित्ताकाट जस्तो गरेर एकातिर ढल्किनु नेपालका लागि उचित हुँदैन । तर उदाउँदै गरेको नयाँ संरचनाबाट लाभ लिने संभावनाबाट विमुख हुनु गलत हुन्छ ।’
उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ निष्प्रभावी बन्दै गएको, असंलग्न आन्दोलन र जी–७७ प्लस चाइना र एसीडी जस्ता नेपाल आवद्ध ठुला बहुपक्षीय संरचना औपचारिकतामा सीमित रहेका, सार्क चीरनिद्रामा पुगेको, ब्रिक्सले क्षेत्रीय पहिचान र सहयोगको भावना बोक्नै नसकेको पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी एजेण्डा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरू हाम्रा लागि मुद्धागत आधारमा उपयोगी हुन सक्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘तर, दुबै शिखर सम्मेलनबाट नेपाल बेखबर जस्तै रह्यो । छिमेकमै भइरहेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित नहुनु खट्किने विषय बन्यो । हामीले वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले उपेक्षा गरे, थाहा छैन ।’
गतवर्षदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीति दिग्भ्रम र अलगावको दिशामा उन्मुख देखिएको भन्दै उहाँले लेख्नुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्री आफ्नै ‘अटिच्युड’ र ‘लेभल मिल्ने प्रोटोकल’ को भुलभुलैयामा हुनुहुन्छ । भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित कहालीलाग्दो विनाश र नखाएको विषको शिकार बनेको नेपालले यस मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उच्च तहबाटै उठाउनु पर्छ भन्ने चौतर्फी दबाब नबढेको भए संरासङ्घको ८१ औँ महासभामा उहाँ सहभागी बन्ने कुरा पनि कदाचित् निर्णय हुँदो हो । महासभामा संबोधन गर्ने कुरा त छँदैछ, साइडलाइन बैठक बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसको तयारी कस्तो छ, सार्वजनिक गरिएको छैन ।’ उहाँले तीव्र रूपमा बदलिँदो भूराजनीतिक बहावका बिच अलगावको नीतिले नेपाललाई कुनै लाभ नदिने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।