रसुवा बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १८ वटा विद्यालयमा ठूलो क्षति

काठमाडौं, २८ भदौ । रसुवा बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १८ वटा विद्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित विद्यालयका भवन र शैक्षिक सम्पत्तिमा गरी ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति आवश्यकता मूल्यांकन ९आरडीएनए० प्रतिवेदनले विद्यालय क्षेत्रको क्षतिको यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित १८ विद्यालयका ५६ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। ती भवनमा रहेका ३०८ वटा कोठामध्ये १५२ वटा आंशिक र १५६ वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

क्षतिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा देखिएको छ। त्यहाँका ९ वटा विद्यालयका ३२ भवन प्रभावित भएका छन्। ती भवनका ६१ कोठा आंशिक र ८९ कोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। विदुरमा मात्रै ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा एउटा विद्यालय प्रभावित भएको छ। विद्यालयका दुई भवनका ११ कोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

त्यस्तै, रसुवाकै उत्तरगया गाउँपालिकाका तीन विद्यालयका ६ भवनका ३६ कोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यहाँ १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका तीन विद्यालयका १० भवनमा क्षति पुगेको छ। ती विद्यालयका ७७ कोठा आंशिक र ८ कोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। गल्छीमा मात्रै १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयका दुई भवनमा रहेका १२ कोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। उक्त विद्यालयमा ४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

त्यस्तै, धादिङकै सिद्धलेक गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयका चार भवनका १४ कोठामा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसबाट १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

विद्यालयका भवनबाहेक शैक्षिक सम्पत्तिमा मात्रै २४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय संरचना तथा शैक्षिक पूर्वाधार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भने ४ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

यसले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक देखाएको छ।