पेरिस, फ्रान्स । आर्थिक मन्दी, महँगी र सार्वजनिक सेवाप्रतिको आम असन्तुष्टिले केही साताअघि शैक्षिक संस्थाहरूबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले हाल फ्रान्समा उग्र रूप लिएको छ। ‘लो मोन्डे’ लगायतका फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमहरूले आजको दिनलाई ‘अनेकौँ अज्ञात र आशंकाले भरिएको दिन’ भनेर वर्णन गरेका छन्। उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट भदौको मध्यतिर सुरु भएको यो आन्दोलनमा अब ट्रेड युनियन, शिक्षकहरू र सन् २०१८ मा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको पहिलो कार्यकालको सातो खाएको प्रख्यात ‘येलो भेस्ट’ (Yellow Vest) आन्दोलनका कार्यकर्ताहरू समेत प्रत्यक्ष रूपमा होमिने तयारीमा जुटेका छन्।

भग्नावशेष जस्तै बन्दै गएका विद्यालयका भवनहरू, क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी कोचिएका कक्षा कोठाहरू, शिक्षकको चरम अभाव र गहिरिँदो शैक्षिक असमानताको विरोध गर्दै राजधानी पेरिसको उपनगर क्रेटेलबाट उठेको यो चिंगारी अहिले देशैभरका हजारौँ ‘लिसी’ (माध्यमिक विद्यालयहरू) मा फैलिसकेको छ।

गम्भीर झडप र युद्धकालीन प्रकृतिका गम्भीर घाइतेहरू

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार दशकौँयтка फ्रान्सका प्रदर्शनहरूमध्ये यो सबैभन्दा हिंस्रक बन्दै गएको छ। आन्दोलनको सुरुवातिदेखि हालसम्म ९०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भइसकेका छन् भने सरकारले हजारौँ नाबालकहरूलाई हिरासतमा लिएको छ। मानवअधिकार वकिलहरूले प्रहरीको दमनका कारण धेरै युवा विद्यार्थीहरूले ‘युद्धकालीन प्रकृतिका गम्भीर चोटहरू’ व्यहोर्नुपरेको खुलासा गरेका छन्।

विशेष गरी दुईवटा घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ। उत्तरी सहर लेन्समा विद्यालय बाहिर प्रहार गरिएको ‘स्टन ग्रेनेड’ (stun grenade) विष्फोट हुँदा १५ वर्षीय एक बालकले आफ्नो हात गुमाउनुपरेको छ भने पश्चिमी सहर टुरमा रबरको गोली लागेर १६ वर्षीय अर्का विद्यार्थीले दृष्टि गुमाएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले देशमा युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति र क्रयशक्तिमा आएको ह्रासका कारण चौतर्फी निराशा र थकान छाएको स्वीकार गरेका छन्। बढ्दो हिंसा र तनावका बाबजुद आन्तरिक मामिला मन्त्री लरेन्ट नुनेजले शनिबारको प्रदर्शनमा ठूलो जनसहभागिता हुने अनुमान गर्दै यदि ‘सहरी हिंसा’ को स्थिति आएमा प्रहरीले स्टन ग्रेनेड प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘येलो भेस्ट’ र श्रमिकहरूको ऐक्यबद्धता

केही सातादेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत विगतका आन्दोलनका सहभागिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरिँदै आएको छ। ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनका प्रमुख अगुवा जेरोम रोड्रिगेजले हालै जारी गरेको एक भिडियो सन्देशमा उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यका लागि, श्रमिकहरू श्रमको उचित मूल्यका लागि र निवृत्तभरणधारीहरू आफ्नो सम्मानका लागि लडिरहेको उल्लेख गर्दै सबैका मागहरू एकाकार हुन सक्ने बताएका छन्। ‘येलो भेस्ट’ गतिविधिको ट्र्याक गर्ने वेबसाइटका अनुसार देशैभर १ हजार ७ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ।

सरकारले भने विद्यार्थीहरूको आक्रोश शान्त पार्न उच्च शिक्षाको रजिस्ट्रेसन शुल्क बढाउने योजना खारेज गर्ने, विद्यालयहरूमा ३ हजार वैकल्पिक शिक्षकहरू खटाउने र विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्न राष्ट्रिय अनलाइन सर्वेक्षण सुरु गर्ने जस्ता केही राहतका उपायहरू अघि सार्दै आएको छ। तर, “भाषाको अन्तरसम्बन्ध” विषयक पुस्तकका लेखक तथा साहित्यका शिक्षक म्याथ्यु रोजर-लाकनका अनुसार यी सतही उपायहरूले संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको कुल बजेटको ३२ प्रतिशत हिस्सा निवृत्त निजामती कर्मचारीहरूको पेन्शन भुक्तानीमा मात्र जाने गरेको एक सरकारी रिपोर्टले नै पुष्टि गरेको छ।

आर्थिक सङ्कट र बढ्दो राजनीतिक दबाब

यो आन्दोलन सरकारका लागि अत्यन्तै संवेदनशील समयमा आएको छ। सार्वजनिक सेवाहरूको उचित बजेट र देशको बढ्दो ऋणबीच सरकार कठिन मोडमा उभिएको छ। गत वर्ष फ्रान्सको बजेट घाटा १५२.५ अर्ब युरो (१७१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ५.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन युरोपेली संघको ३.१ प्रतिशतको औसतभन्दा धेरै माथि हो। त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण बढेर जीडीपीको ११५.६ प्रतिशत पुगेको छ, जो ग्रिस र इटालीपछि ईयूमा तेस्रो ठूलो हो।

प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले सार्वजनिक क्षेत्रको तलब रोक्का र पेन्शन वृद्धिको सीमा तोक्ने जस्ता कठोर उपायहरूमार्फत घाटा घटाउने बजेट प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। तर, यसले जनताको आक्रोशलाई झनै भड्काउने निश्चितप्रायः छ। यसअघि राष्ट्रपति म्याक्रोँले निवृत्त उमेर ६२ बाट ६४ वर्ष पुर्याउँदा सन् २०२३ मा महिनौँसम्म देशव्यापी ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए।

राष्ट्रपति म्याक्रोँको कार्यकालको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा र सन् २०२७ को राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विभाजित संसद्मा यो नयाँ बजेट विधेयकमाथि बहस हुने तयारी भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील राजनीतिक पृष्ठभूमिमा चुलिँदो जनआन्दोलनले फ्रान्सको राजनीतिक भविष्यलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको छ।