काठमाडौं, कात्तिक १३। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले नागरिक तथा पत्रकारलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बिनापुर्जी पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गर्ने घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले यस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

हालै भएका पक्राउ तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेशका घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले राज्यका निकायलाई भय र त्रासमा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति सर्वसत्तावादी सोचको उपज भएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार कानुनी प्रक्रिया मिचेर नागरिकलाई पक्राउ गर्नु र राज्यका विभिन्न अङ्गमाथि दबाब सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ।

पोखरेलले नागरिकलाई पक्राउ गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बिनापुर्जी पक्राउ गर्ने कार्यले नागरिकमा असुरक्षा र त्रास फैलाउने बताउनुभएको छ। उहाँले राज्यका सबै अङ्गलाई भयको वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै फाँसीवादी प्रवृत्तिको स्पष्ट सङ्केत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “बिनापुर्जी पक्राउ गर्नु नागरिकमाथि त्रास फैलाउने सर्वसत्तावादी अभ्यास हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राज्यका सबै अङ्गलाई त्रासमा राखेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु फाँसीवादको स्पष्ट सङ्केत हो।”

महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिले नागरिकको मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा राज्यका निकायबीचको संवैधानिक सन्तुलनको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन र स्थापित विधिको शासनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइको आशय छ।

उहाँले राज्य सञ्चालनमा विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा नागरिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने र कुनै पनि निकायले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शक्ति प्रदर्शन गर्न नहुने उहाँको धारणा छ।

यसैबीच, महासचिव पोखरेलले वर्तमान शासकहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीप्रति समयमै सचेत हुन चेतावनीसमेत दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट निर्माण भएको जनमतलाई शासन सञ्चालनको वैधानिकता मात्र ठान्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको समर्थन कायम राख्न सरकारको कार्यशैली विधिसम्मत, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको अर्को टिप्पणीमा भन्नुभएको छ, “सामाजिक सञ्जालको लहरबाट उदाएको जनमतले शासकीय शैली विधिसम्मत बनाउन सकेन भने, त्यही जनमत उल्टिन समय लाग्दैन। समयमै सचेत हुनु राम्रो!”

पोखरेलको यो अभिव्यक्तिलाई वर्तमान शासकीय कार्यशैलीप्रति राजनीतिक असन्तुष्टि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालना गर्न सरकारलाई दिइएको चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ। उहाँले विशेषगरी नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको निर्बाध काम गर्ने वातावरण र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रत्याभूति र कानुनको समान कार्यान्वयन राज्यको प्रमुख दायित्व मानिन्छ। त्यसैले पक्राउ, अनुसन्धान तथा प्रहरी परिचालनजस्ता कार्यमा कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादा पालना हुनुपर्ने विषयमा पोखरेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।