नयाँ दिल्ली, १५ कात्तिक ।  भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै राजधानी नयाँ दिल्लीमा हजारौँ विपक्षी कार्यकर्ता तथा समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन्। मतदाता नामावली संशोधनका क्रममा अनियमितता भएको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक लाभ पुर्‍याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रदर्शन आयोजना गरेका हुन्।

प्रदर्शनको नेतृत्व भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनका अनुसार, मतदाता नामावलीबाट एक करोड होइन, १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको छ। यस प्रक्रियाबाट मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक समुदायका मतदाता बढी प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। विपक्षी दलहरूले ती समुदायका मतदाताको नाम हटाउँदा आगामी निर्वाचनमा भाजपालाई राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

तर भारतीय निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पक्षपात गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ। आयोगका अनुसार, मतदाता नामावलीबाट दोहोरिएका, मृत्यु भएका तथा अन्य कारणले अयोग्य ठहरिएका व्यक्तिका नाम हटाउने नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत संशोधन गरिएको हो। गल्तीवश नाम हटाइएका योग्य मतदाताले पुनः नाम दर्ता गर्न सक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, भाजपाले विपक्षी दलहरूले वैधानिक निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। भाजपाका वरिष्ठ नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जगत प्रकाश नड्डाले प्रदर्शनलाई ‘पूर्वनियोजित नाटक’ को संज्ञा दिँदै लोकतन्त्रको नाममा देशलाई अराजकतामा धकेल्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो। केन्द्रीय दिल्लीदेखि रामलीला मैदानसम्मको प्रदर्शन मार्गमा सयौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीसँगै दङ्गा नियन्त्रणका सवारीसाधनसमेत तैनाथ गरिएका थिए भने सम्भावित भीडलाई ध्यानमा राखेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत परिवर्तन गरिएको थियो।

रोयटर्सका अनुसार, सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि विपक्षी दल, विद्यार्थी संगठन तथा युवा समूहहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीविरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका दुई उपप्रमुखले मतदाता नामावली संशोधन, दर्ता प्रक्रिया तथा डिजिटल प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आन्दोलन थप चर्किएको हो।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार, मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले समेत मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रियाले भारतको आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

भारतमा अर्को आम निर्वाचन सन् २०२९ मा हुने निर्धारित छ। त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र मतदाता नामावली संशोधनको विषयले प्रधानमन्त्री मोदी सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको छ।

(स्रोत तथा समाचार एजेन्सीहरू: Reuters , Associated Press (AP), Al Jazeera, CNA)