यातायात व्यवस्था विभागले सच्यायो प्रदेशबाट जारी रुट परमिट

काठमाडौं, २३ मंसिर। काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट परमिट अब संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने भएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारबाट जारी भएका रुट परमिटहरूलाई संघीय सरकारले सच्याउँदै अन्तरप्रदेश जाँचपास र रुट इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार संघीय सरकारकै हुने स्पष्ट पारेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाउँदै यो जानकारी गराएको हो। यस निर्णयअनुसार, अब काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट आउने सार्वजनिक सवारीहरू कलंकी-सीतापाइला हुँदै बसपार्कसम्म मात्र आउन र जान पाउनेछन्। त्यसैगरी, बनेपासम्म चल्ने सवारीहरू कलंकी-सातदोबाटो-कोटेश्वर हुँदै बनेपासम्म आवागमन गर्न सक्नेछन्।

विभागले प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई आफ्नो प्रदेशभित्रका बाटोमा मात्र रुट इजाजत जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तरप्रदेशीय सवारीका हकमा भने यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका सवारी परीक्षण कार्यालयहरूले मात्र रुट इजाजत जारी गर्न पाउनेछन्। स्थानीय बाटोमा सञ्चालन हुने यातायातका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनुपर्ने पनि विभागले जनाएको छ।

यसअघि जारी भएका यी व्यवस्था प्रतिकूलका रुट इजाजतहरू सच्याउन पनि विभागले सबै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कतिपय यातायात कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रुट इजाजत जारी गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक ट्राफिक जाम र दुर्घटना बढेको विभागको भनाइ छ। साना सवारी चल्न सक्ने कम चौडाइका बाटोमा पनि ठूला सवारीलाई इजाजत दिँदा समस्या भएको विभागले उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि जाम हटाउन लामो दूरीका रात्रि तथा दिवा सेवाका गाडीहरूलाई नयाँ बसपार्कबाट मात्र छुट्नुपर्ने गरी कडाइ सुरु गरेको छ। लामो दूरीका सवारीले अब जथाभावी यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउने छैनन्, जसले गर्दा ‘पिक आवर’ मा राजधानीका सडकमा जामको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्राफिक प्रहरीले रातो बत्ती उल्लंघन गर्ने, लेन क्रस गर्ने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने र मापसे गरी सवारी चलाउनेलाई अनिवार्य सचेतना कक्षा दिने गरेको छ। उपत्यकाको ट्राफिक जामले नागरिकको दैनिकीमा पारेको असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।