रवि लामिछानेको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, अन्तरिम आदेशको माग

काठमाडौँ, २ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्र (चार्जसिट) संशोधन गर्न अनुमति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको र यसबाट भविष्यमा मुद्दा नै फिर्ता हुन सक्ने जोखिम रहेको जिकिर गरिएको छ । निवेदक पौडेलले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।

हाल उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा दर्ता प्रक्रियाका लागि अध्ययनको क्रममा रहेको छ । अदालतका कर्मचारीहरूले निवेदनको अध्ययन सकेपछि दर्ता हुने वा ‘दरपीठ’ हुने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
सहकारी ठगी तथा अन्य अभियोगमा अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया झेलिरहेका लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालेको पछिल्लो कदमले नयाँ कानुनी र राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ ।