वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयमा नयाँ भर्नाको होडबाजी, शिक्षा नियमावलीको खुलेआम उल्लङ्घन

काठमाडौं, ५ चैत । चालु शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश निजी (संस्थागत) विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सरकारी नियम र निर्देशिकालाई लत्याउँदै निजी विद्यालयहरूले ‘सीमित सिटका लागि भर्ना खुलेको’ भन्दै वेबसाइट र सूचनापाटीमार्फत विज्ञापनबाजी गरिरहेका छन् ।

शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ को दफा ७८ (ग) मा ‘वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्रै नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने’ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले पनि वैशाखमा मात्र भर्ना खोल्न भनेको छ । तर, अधिकांश निजी विद्यालयले यी नियमको खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै चैत तेस्रो साताभित्रै प्रवेश परीक्षा र भर्ना सक्ने आन्तरिक कार्यतालिका बनाएका छन् ।

नियमविपरीत भर्ना खोल्नेमा उपत्यकाका नाम चलेका विद्यालयहरू नै अगाडि छन् । काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल र ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलले चैत महिनाभरि कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने सूचना जारी गरेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं बुद्धनगरको रोजबर्ड स्कुल र भक्तपुरको माउन्ट एभरेष्ट स्कुलले पनि भर्ना फारम वितरण सुरु गरिसकेका छन् ।

रोजबर्ड स्कुलका प्रिन्सिपल दामोदर ढुङ्गानाले विगतमा फागुनदेखि नै भर्ना खुल्ने गरेकोमा यसपटक स्थानीय तहको समन्वयमा चैतदेखि सुरु गरिएको दाबी गर्दै आफूहरूले ऐन–नियमको पालना गरिरहेको जिकिर गरे ।

महानगर भन्छ : उजुरी आए कारबाही गर्छौं, तर अनुगमनमा भ्याइनभ्याइ छ
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले कानुनी रूपमा वैशाखअघि विद्यार्थी भर्ना लिन नमिल्ने बताए । “नियमले परीक्षाफल प्रकाशनपछि मात्र भर्ना लिन भन्छ । नियमविपरीत भर्ना गरिएको औपचारिक गुनासो आए अनुगमन गरी कारबाही गर्छौं,” उनले भने ।

यद्यपि, हाल महानगरअन्तर्गतका ५७ विद्यालयमा कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा चलिरहेकाले सबै विद्यालयमा तत्काल भर्नाको अनुगमन गर्न भने नभ्याइने महानगरले व्यक्त गरेको छ । महानगरभित्र हाल ६७४ निजी र ८७ सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय तहको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भए पनि ऐन–नियम पालनामा जटिलता देखिए केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताए ।

निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू भने भर्नाका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले नतिजा प्रकाशनपछि मात्र भर्ना सुरु गर्ने प्याब्सनको आधिकारिक नीति रहेको बताए । “केही विद्यालयले आन्तरिक रूपमा भर्ना सञ्चालन गरेको हुन सक्छन्, तर यसबारे हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन,” उनले भने ।

तर, नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्रीले भने चैतमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नु बाध्यता रहेको जिकिर गरिन् । अभिभावकको चाहना र शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापनका लागि वैशाख पहिलो सातादेखि नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले वैशाखअघि नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनुपर्ने नेसनल प्याब्सनको माग छ ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारी र निजी विद्यालयको भर्ना समयतालिका फरक हुँदा अभिभावकहरू अन्योलमा परेको बताए । “सरकारी विद्यालयमा वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु हुन्छ, तर निजीमा चैतमै भर्ना सकिन्छ । यसले शिक्षामा दुईखाले नीति देखियो,” उनले भने, “सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २६ हजार ६०६ सरकारी, ७ हजार ८८६ निजी र १ हजार ३८४ धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । हरेक वर्ष भर्नाको समयमा नियम मिचिने गरे पनि सरोकारवाला निकायको मौनताले निजी विद्यालयको मनोबल बढ्दै गएको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।