भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दाेलनका घटनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौँ, २१ असार । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउने नीति लिएको छ। गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै ती मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया हाललाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।

सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गर्न छिट्टै एक कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदल गठनको तयारी भइरहेकाले यसको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको थियो।

मन्त्रालयको सोही पत्रका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परिपत्र पठाएको हो। यस पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतलाई समेत पठाइएको छ। यद्यपि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ।

यसअघि गत मंसिरमा सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीहरूबीच आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको विवरण झिकाएर १५ दिनभित्र छानबिन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तत्कालीन कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै यसबारे अध्ययन गरेको थिएन। हाल भदौ २४ को घटनामा तोडफोड तथा विध्वंसमा संलग्न रहेको आरोपमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा ज्यान मार्ने उद्योग, योजनाबद्ध तथा सङ्गठित अपराध बाहेकका अन्य सामान्य मुद्दाहरूमा मात्र अध्ययन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख थियो। गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने नयाँ कार्यदलले यिनै कानुनी परिधिभित्र रहेर अध्ययन गर्ने जनाएको छ।